पुणे - देशातील अनुसूचित जाती (एससी) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने सध्या राबविण्यात येत असलेल्या योजनांमध्ये सुधारणा तर, आणखी काही नवीन योजनांची सुरवात करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मंगळवारी (ता.२८) एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना सांगितले.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने पुण्यात दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी आठवले बोलत होते. यावेळी राज्याचे बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे, पंजाबच्या सामाजिक न्याय मंत्री बलजित कौर, केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र सिंग, सहसचिव इंदिरा मूर्ती, आर.पी. मीना, राज्याचे सामाजिक न्याय आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, सहसचिव दिनेश डिंगळे आदी उपस्थित होते.

आठवले पुढे म्हणाले, ‘अनुसूचित जाती आणि अन्य मागास घटकांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ वेळेत देण्यास सामाजिक न्याय विभागाने प्राधान्य दिले आहे. शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हिश्‍याचे प्रमाण ६०:४० टक्के असे निश्‍चित केले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींसाठी १ लाख ५९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही कार्यशाळा सामाजिक न्याय विभागांच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अस्तित्वातील योजनांमध्ये सुधारणा करता याव्यात, नव्या योजना सुरू करता याव्यात आणि योजनांच्या अंमलबजावणीमधील अडथळे दूर करण्याच्या उद्देशाने आयोजित केली आहे.

महाराष्ट्र हे स्वतंत्र सामाजिक न्याय विभागाची स्थापना करणारे पहिले राज्य आहे. केंद्राच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच राज्य सरकारची शिष्यवृत्ती, मागास घटकांसाठी निवासी शाळा, वसतिगृहे, अनुसूचित जातींसाठी रमाई आवास योजना, कृषीसह अन्य विभागाच्या योजना, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आदींसाठी योजना राबवण्यात येत असल्याचे अतुल सावे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांचा दृकश्राव्य संदेश दाखविण्यात आला. या कार्यक्रमात ‘पंतप्रधान आदर्श गाव योजना’ आणि राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या ‘स्टँडिंग आउट या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. पंजाबच्या सामाजिक न्यायमंत्री कौर यांनी पंजाबमध्ये अनुसूचित जाती व अन्य घटकांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती दिली. सुरेंद्र सिंग यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. नारनवरे यांनी आभार मानले. या कार्यशाळेत पंजाब, हरियाना, जम्मू-काश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र आदींसह १२ राज्यांच्या सामाजिक न्याय विभागाने सहभाग घेतला आहे.

‘मंथनातून अंमलबजावणीचा मसुदा करणार’

केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या या दोन दिवसीय कार्यशाळेत सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना, नियम व कायदे हे समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोचवावेत. यासाठी केंद्र सरकार व देशातील विविध राज्यांच्या योजना या घटकांपर्यंत पोचविण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, याबाबतचे मंथन या कार्यशाळेत केले जाणार आहे. या दोन दिवसातील चर्चेनंतर त्यातून उपस्थित झालेल्या मुद्यांच्या आणि घटकांच्या आधारे एक मसुदा तयार करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी कार्यशाळेच्या उद्घाटनानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.