पुणे - जगात भारत विकसीत राष्ट्र म्हणून उदयास येत असताना पाणी टंचाई हा त्यातील अडथळा होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकार व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय जलक्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याचे काम सुरू केले आहे. पाण्याशी संबंधित क्षेत्रामध्ये २४० बिलियन डॉलर्सची गुतंवणूक केली आहे. पण यामध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढविणे आवश्‍यक असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महत्त्वाची भूमिका निभवावी लागणार आहे, असे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारचे जलशक्ती मंत्रालय आणि पुणे महापालिकेतर्फे नदी विषयावरील ‘धारा २०२३’ ही राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली आहे. त्याचे उद्‍घाटन केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्या हस्ते झाले. नमामी गंगे प्रकल्पाचे महासंचालक जी. अशोक कुमार, एमआययूएचे संचालक हितेश वैद्य, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार उपस्थित होते. या परिषदेसाठी देशातील ४४ महापालिकांचे आयुक्त, ५१ प्रतिनिधी उपस्थित आहे. दोन दिवसीय परिषदेमध्ये नदी स्वच्छता, नदी काठ सुधार यासह इतर विषयांवर चर्चा होणार आहे.

शेखावत म्हणाले, नदीने आपल्याला जीवन दिले पण आपण नदीला काय दिले याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. हा विचार करून नदी संवर्धनासाठी काम केले तरच पुढच्या पिढीला त्याचा फायदा होईल. रिव्हर सिटी अलायन्सची (आरसीए) गेल्या वर्षी स्थापना झाली, त्यामध्ये २७ शहरांचा समावेश होता. पण आता यामध्ये १०७ शहरांचा समावेश झालेला आहे. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर नदी स्वच्छता, नदी संवर्धन यामध्ये काम सुरू झाले आहे. पूर्वी सर्व विभाग स्वतंत्रपणे काम करत होते. पण आता जलशक्ती मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय एका करत असल्याने या कामाला गती आली आहे. नमामी गंगे या प्रकल्पाचे जगभरात कौतुक झाले आहे.

वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण यामुळे पाण्याच्या प्रदूषणाचा मुद्दा गंभीर झाला आहे. भारत जगातील तिसरी महासत्ता होत असताना पाणी या विषयाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने ‘हर घर जल’, नदी सुधारणा, जल व्यवस्थापन, जल प्रक्रीया, भूजल पुनर्भरण, भूजल व्यवस्थापन, शुद्धीकरण, सांडपाणी प्रक्रिया यासंदर्भात २४० बिलियन डॉलरची गुंतवणूक केली जाणार आहे. पाणी विषयावर जगात एवढी मोठी गुंतवणूक कोणत्याही देशाने केलेली नाही.

‘केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून नदी संवर्धन, जल संवर्धानाचे प्रकल्पात राजकीय इच्छाशक्ती, गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नागरिकांचा सहभाग आवश्‍यक आहे. नागरिकांमध्ये यासंदर्भात जनजागृती वाढविण्यासाठी, त्यांचा सहभाग करून घेण्यासाठी महापालिकांना महत्त्वाची जबाबादारी आहे. केंद्राच्या योजना अधिकाऱ्यांनी त्यांचे कर्मचारी, शहरातील नागरिकांमध्ये पोचवणे आवश्‍यक आहे.’

- गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री