पुणे : बावधन येथील महापालिकेच्या हद्दीतील नैसर्गिक झऱ्यांची जागा (जलस्रोत) ही शहर विकास आराखड्यात आरक्षित करून शासकीय राजपत्रात अधिसूचित करून संरक्षणाची तरतूद करण्याची मागणी निसर्गप्रेमींनी पत्रकार परिषदेत बुधवारी केली. महापालिका आयुक्तांनी यासाठीची कार्यवाही केली नाही तर, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) याचिका दाखल करण्याचा इशारा जलदेवता सेवा अभियान, जलबिरादरी संस्थेचे शैलेंद्र पटेल या वेळी दिला.

महाराष्ट्र राज्याच्या जल संवर्धन व जल नियोजनासाठी राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, उपविभागीय अधिकारी, मावळ- मुळशी या संस्थांनी संबंधित आदेश महापालिकेला दिले आहेत. या तिन्ही संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी बावधन येथील नैसर्गिक झऱ्याच्या जागेवर प्रत्यक्ष भेट देऊन तो जलस्रोत आहे, असे घोषित करून त्याचे संरक्षण करावे असे म्हटले आहे. त्या अनुषंगाने झऱ्याचे संरक्षण करण्यासाठी महापालिकेने या नैसर्गिक जलस्रोतांचा शहर विकास आराखड्यामध्ये समावेश करून शासकीय राजपत्रामध्ये अधिसूचित केलेला नाही.

या जलस्रोतांच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण तर्फे बैठक आयोजित करून समिती स्थापन केली होती. त्यात पुणे महापालिका आयुक्तांचाही समावेश आहे. या जलस्रोताच्या संरक्षणासाठी त्याभोवती कोणतेही बांधकाम होऊ देता कामा नये, याची कार्यवाही पालिका आयुक्तांनी करायची आहे. भूजल नियमावलीनुसार या परिसरात बांधकाम, विकासकामास परवानगी देऊ नये, असे समितीने महापालिकेला आदेश दिलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणीची मागणी केली.

निसर्गप्रेमी संस्थांनी या झऱ्यासाठी आणि रामनदी वाहती ठेवण्यासाठी पालिकेकडे पाठपुरावा करूनही उत्तर दिलेले नाही, याकडेही पत्रकार परिषदेत लक्ष वेधण्यात आले. या प्रसंगी सुनील जोशी (समग्र नदी परिवार), निरंजन उपासनी (जीवित नदी), वीरेंद्र चित्राव (राम नदी रिस्टोरेशन मिशन), डॉ. सचिन पुणेकर (बायो स्फीअर), दीपक श्रोते (वसुंधरा स्वच्छता अभियान), पुष्कर कुलकर्णी, (वसुंधरा स्वच्छता अभियान) ललित राठी, वैशाली पाटकर (भूजल अभियान), तसेच मुकुंद शिंदे, श्यामला देसाई उपस्थित होते.