पुणे : तब्बल नऊ महिन्यांपूर्वी 'एअर विस्तारा'कडे आरक्षण केलेल्या विमान प्रवासाच्या तिकिटाचा परतावा अद्याप परत न मिळाल्यामुळे एका पुणेकराने नागरी विमान उड्डाण महासंचलनालयाकडे (डिजीसीए) पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेवून त्यांनी देशातील विमान कंपन्यांसाठी परताव्यासाठी धोरण निश्‍चित केले अन्‌ अंमलबजावणी करण्याचेही आदेश दिले. परंतु, 'विस्तारा'ची टोलवाटोलवी अजूनही सुरूच आहे.

पुण्यातील तुषार शृंगारपुरे यांनी 23 जानेवारी रोजी पुणे- चंदीगड- सिमला प्रवासाचे 27 एप्रिल रोजी इंडियन एअरलाइनकडे आरक्षण केले. तर पाच मे रोजीच्या परतीच्या चंदीगड- दिल्ली- पुणे प्रवासासाठी एअर विस्ताराकडे एका संकेतस्थळाच्या माध्यमातून आरक्षण केले. 25 मार्च रोजी राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित झाला. त्यामुळे शृंगारपुरे यांनी परताव्यासाठी संपर्क साधला. एअर इंडियाने कराच्या 400 रुपयांची वजावट करून उर्वरित रक्कम परत केली. परंतु, विस्ताराने परताव्याचे धोरण जाहीर व्हायचे आहे, असे सांगितले. त्यामुळे शृंगारपुरे यांनी वारंवार पाठपुरावा केला. परंतु, त्यांना टोलवाटोलवीचा अनुभव आला. 

दरम्यान मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने परतावा देण्याचा विमान कंपन्यांना आदेश दिला. परंतु, त्याबाबत कार्यवाही झाली नाही. अखेर शृंगारपुरे यांनी 'डिजीसीए'कडे पाठपुरावा केला. ग्राहकांना विमान कंपन्यांनी परतावा देणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनीही स्पष्ट केले. परंतु, विस्ताराकडून येत असलेला अनुभव शृंगारपुरे यांनी डिजीसीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मांडला. त्याची दखल घेवून डिजीसीएने चार ऑक्‍टोबर रोजी सगळ्याच विमान कंपन्यांसाठी अधिसूचना काढून ग्राहकांना परतावा देण्यास सांगितले.

शृंगारपुरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, डिसीसीएची अधिसूचना पुन्हा विस्ताराकडे पाठविली. त्यानंतर त्यांनी परतावा मंजूर झाला आहे. परंतु, तो बंगळुरूच्या एजंटकडून मिळेल, असे त्यांना सांगितले. शृंगारपुरे यांनी विमानाचे तिकिट संकेतस्थळावरून काढल्याचे त्यांना सांगितले. त्यामुळे एजंटकडून परतावा कसा घेता येणार, बंगळुरूचा एजंट त्याच्याकडे तिकिट काढलेले नसताना परतावा कसा देणार, असा प्रश्‍न शृंगारपुरे यांनी उपस्थित केला. परंतु, त्यावर अद्याप विस्ताराने प्रतिसाद दिलेला नाही. या बाबत एअर विस्ताराच्या कॉल सेंटरवर 'सकाळ'ने संपर्क साधला असता, कंपनीच्या नियमांप्रमाणे परताव्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे तेथील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. 

या बाबत ट्रॅव्हल एजंटस असोसिएशन ऑफ पुण्याचे संचालक निलेश भन्साळी म्हणाले, 'ग्राहकांनी एजंटकडून तिकिट काढल्यावर परतावा हवा असल्यास आम्ही संबंधित विमान कंपनीकडे पाठपुरावा करतो. पूर्वी त्यांच्याकडून तो लगेच मिळत. परंतु, गेल्या काही महिन्यांपासून परतावा हवा असल्यास नव्या बुकींगमध्ये ऍडजस्ट करू, असे सांगितले आहे. हा प्रकार बदलण्यासाठी अनेक एजंटस विमान कंपन्यांशी चर्चा करीत आहेत.' या बाबत "डिजीसीए'ने स्पष्ट आदेश देण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

हवाई वाहतूक विश्‍लेषकतज्ज्ञ धैर्यशिल वंडेकर म्हणाले, 'परतावा देण्याबाबत डिजीसीएने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी सर्वच विमान कंपन्यांकडून अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. बहुतेक खासगी विमान कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सध्या हलाखाची झाली आहे. विमान कंपन्यांना काही अडचणी असल्यास त्यांनी डिजीसीएकडे मांडाव्यात. ग्राहकहीत जपणेही गरजेचे आहे. अन्यथा डिजीसीएने कारवाई करणे गरजेचे आहे.'

संपादन - सुस्मिता वडतिले