खासगी संस्थेला वृद्धाश्रम बांधून देण्याच्या प्रस्तावाला बहुमताच्या जोरावर मान्यता

पुणे, ता. २३ ः कोथरूडमधील ग्रॅव्हिटी वेल्फेअर फाउंडेशन या खासगी संस्थेला एक एकर जागेवर वृद्धाश्रम बांधून तीस वर्षांसाठी चालविण्यास देण्याच्या प्रस्तावाला बहुमताच्या जोरावर मान्यता देण्यात आली. कोणत्याही प्रकारची निविदा न मागविता खासगी संस्थेच्या घशात भूखंड घातला जात असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी विरोध केल्याने मतदानाद्वारे प्रस्तावाला मान्यता घेण्यात आली.

कोथरूडमधील ग्रॅव्हिटी वेल्फेअर फाउंडेशन या संस्थेला वृद्धाश्रम बांधून देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ठेवण्यात आला होता. सुमारे ३६११.३६ चौरस मीटर इतकी जागा संबंधित संस्थेला ३० वर्षांच्या भाडेकराराने देण्याचे प्रस्तावामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित संस्थेकडून किती भाडे आकारण्यात यावे, किती सुरक्षा ठेव घेण्यात यावी, त्याची निश्‍चिती समितीमार्फत केली जाणार आहे. त्यानंतर याच जागेवर संबंधित संस्था वृद्धाश्रमासाठी इमारत उभारणार आहे. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार संबंधित ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धाश्रमाची जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे. तसेच उर्वरित ७५ टक्के जागांवर माफक दराने शुल्क आकारणी करावी अशी अट घातली जाईल, असेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते ऍड.निलेश निकम यांच्यासह नगरसेवक हर्षवर्धन मानकर, प्रिया गदादे यांनी या प्रस्तावास विरोध दर्शविला. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर लगेचच जागा कशी दिली जाऊ शकते ? इतर कोणत्याही संस्थांनी असा प्रस्ताव दिल्यास पालिका त्यांनाही जागा उपलब्ध करून देणार आहे का ? असे प्रश्‍न ऍड.निकम यांनी उपस्थित केले. संबंधित जागेचे मूल्य पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया न राबविता हि जागा खासगी संस्थेच्या घशात घातली जात असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे गटनेते चंदूशेठ कदम यांनी केला. तर, महापालिकेच्या अटी व शर्ती लागू असतील, असे नमूद केलेले असले तरीही महापालिकेने पाठविलेल्या वृद्ध नागरिकांना तेथे सुविधा दिल्या जातील का ? असा प्रश्‍न प्रशांत जगताप यांनी उपस्थित केला. तर, सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी याबाबतचा खुलासा करत नगरसेवकांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे दिली. "संबंधित जागेवर वृद्धाश्रमाचे आरक्षण आहे, त्यामुळे त्याच कारणासाठी जागा दिलेली आहे. संबंधित संस्थेला वृद्धाश्रम चालविण्याचा अनुभव नसला, तरी ही संस्था सामाजिक कार्यात सक्रिय आहे.'' असे बिडकर यांनी सांगितल्यानंतरही विरोध कायम राहीला. त्यामुळे अखेर या प्रस्तावावर मतदान घेण्यात आले. त्यामध्ये १०५ विरुद्ध ३२ मतांनी संबंधित प्रस्तावास मान्यता मिळाली.
-----------------------