पुणे, ता. २६ : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) रिंगरोडसाठी थेट रोखीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रिंगरोडसाठी टीपी स्कीमचा पर्याय प्रत्यक्षात बाजूला पडला आहे. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या टीपी स्कीमचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या ‘जीआयएस’ पोर्टलवर टीपी स्कीम चिन्हांकन कायम असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम झाला आहे.
‘जीआयएस’ पोर्टलवर पीएमआरडीए कार्यक्षेत्राची सीमा, मंजूर प्रादेशिक योजना (आरपी), प्रस्तावित नगररचना योजना (टीपी स्कीम), गावहद्द तसेच महापालिका आणि नगरपरिषदांच्या सीमांची माहिती आहे. यासोबतच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), पीएमआरडीए यांचे रिंगरोड, मेट्रो मार्ग, रेल्वे मार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वर्गीकृत रस्ते आणि मेट्रो स्थानकांभोवतीचे टीओडी झोन या पायाभूत सुविधांच्या स्तरांचाही समावेश आहे. पर्यावरण आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाच्या लाल, निळ्या रेषा, वन्यजीव अभयारण्य, गिरिस्थान (हिल स्टेशन), तसेच एनडीए, एचईएमआरएल, पुरंदर विमानतळ आणि इतर संरक्षण विभागांचे बफर झोन यांची माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
एकीकडे पोर्टलवर ही माहिती उपलब्ध करून देतानाच दुसरीकडे त्याच पोर्टलवर यापूर्वी प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या टीपी स्कीमचे चिन्हांकन कायम असल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक रिंगरोडसाठी या योजना प्राधिकरणाने हाती घेतल्या होत्या. परंतु आता रिंगरोडसाठी आवश्यक खासगी जागा रोख मोबदला देऊन संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दुसरीकडे टीपी स्किमचा फेरआढावा घेऊन निर्णय घेण्याचे यापूर्वी प्राधिकरणाने जाहीर केले आहे. असे असताना जीआयएस पोर्टलवर प्रस्तावित केलेल्या टीपी स्कीम अद्यापही चिन्हांकित केलेल्या दिसत आहेत. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
------------
‘‘नेमके काय करावयाचे आहे, याबाबत ‘पीएमआरडीए’मध्येच गोंधळाचे वातावरण आहे. यापूर्वी टीपी स्कीमचा इरादा जाहीर करून सर्व प्रक्रिया केली. आता त्यांचा फेरआढावा घेणार असे म्हणतात. दुसरीकडे रिंगरोडमध्ये येणारी बांधकामांची माहिती नाही, त्याच्या मार्गात बदल करणार असेही सांगितले जाते. एकीकडे हा गोंधळ असताना पोर्टलवर मात्र टीपी स्किमचे चिन्हांकन कायम ठेवले आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तो दूर करण्यासाठी टीपी स्कीमबाबतचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.
- सुधीर कुलकर्णी, अध्यक्ष नागरी हक्क संस्था
---------