पुणे -  एकीकडे ‘पीएमआरडीए‘चा रिंगरोड बदल करण्याच्या फेऱ्यात अडकला असताना दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडला सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ‘विशेष राज्य महामार्ग -१’चा दर्जा दिला आहे. याबाबतचे आदेश (गॅझेट) काढले आहेत. त्यामुळे समृद्धी महामार्गानंतर ‘विशेष महामार्ग-१’ दर्जा मिळणार हा राज्यातील दुसरा महामार्ग ठरला आहे. 

पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला रिंगरोड २००७ पासून प्रादेशिक विकास आराखड्यात प्रस्तावित केला होता. ऑगस्ट २०११ मध्ये सरकारने ‘एमएसआरडीसी’च्या रिंगरोडला मान्यता दिली. अंमलबजावणीसाठी एमएसआरडीसीची नियुक्ती केली. या सर्व प्रक्रियेदरम्यान ‘एमसआरडीसी’ समोर अडथळे आले. त्यामुळे नव्याने रिंगरोडची आखणी करण्यात आली. त्यामुळे पुणे जिल्हयात दोन रिंगरोड होणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. 

नव्याने आखलेल्या रिंगरोडच्या सर्व्हेक्षणाचे काम झाल्यामुळे तो राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी या रिंगरोडला ‘विशेष राज्य महामार्गा’चा दर्जा द्यावा, असा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे पाठविला होता. त्यास सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचे आदेश (गॅझेट) राज्य सरकारचे उपसचिव बी. पी. साळुंके यांनी काढले आहे. 

एकीकडे ‘पीएमआरडीए’च्या रिंगरोडच्या मार्गाची आखणी अंतिम झाली नाही. वारंवार त्यामध्ये बदल होत आहेत. असे असताना पाठीमागून आलेल्या ‘एमएसआरडीसी’च्या रिंगरोडने बाजी मारली आहे. महामार्ग मान्यतेच्या गॅझेटमध्ये रस्त्याखाली सर्व्हे नंबर आणि त्यामधील क्षेत्राचा देखील समावेश केला आहे. त्यामुळे महामार्गासाठी लागणाऱ्या जागेचे भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू
जिल्ह्यातून तालुक्‍यांच्या ठिकाणांना जोडणाऱ्या रस्त्यांना राज्य महामार्गाचा दर्जा दिला जातो. ‘एमएसआरडीसी’कडून पहिल्या टप्प्यात ६६ किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. खेड शिवापूरपासून निघणारा हा रिंगरोड मुंबई एक्‍स्प्रेसला जोडणार आहे. या रस्त्यास विशेष राज्य महामार्गाचा दर्जा मिळाल्यामुळे तो विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध होण्याबरोबरच नाबार्डसह सिडको, एशियन डेव्हलपमेन्ट बॅंकेसह विविध बॅंकेचे कर्ज उभारणी करणे शक्‍य होणार आहे, असेही ‘एमएसआरडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.