पुणे - सत्ताधारी भाजपचा (BJP) महत्वकांक्षी प्रकल्प असलेला नदी सुधार प्रकल्पाची निविदा, (River Improvement Project Tender) पीपीपीवरील (PPP) आठ रस्त्यांचे विषयपत्रक आज ते स्थायी समितीच्या (Standing Committee) बैठकीत दाखल झाले नसल्याने त्यावरील निर्णय लांबणीवर पडला. तर इतरवेळी तासनतास चालणारी स्थायीची बैठक आज (ता. १६) अवघ्या २० मिनिटात आटोपती घेतली.

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरवात झाले असताना गेल्या पाच वर्षापासून प्रलंबीत असलेले प्रस्ताव शेवटच्या टप्प्यात मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न आहेत. त्यामध्ये जायका, नदी सुधार हे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत.

नदी सुधारचा संगमवाडी ते बंडगार्डन या पहिल्या टप्‍प्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, ही २६५ कोटीची निविदा स्थायी समितीमध्ये मंजूर केल्यानंतर लगेच कामाला सुरवात होई शकणार आहे. पीपीपीचे आठ रस्ते आणि नदी सुधार असे सुमारे ४०० कोटीचे प्रस्ताव आज स्थायी समितीला दाखल होईल असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले होते. मात्र, हे प्रस्ताव दाखल झालेच नाहीत. कार्यपत्रिकेवरील विषय मंजूर करून अवघ्या २० मिनिटात स्थायी समितीची बैठक संपविण्यात आली. हे प्रस्ताव का आले नाहीत याबाबत अधिकाऱ्यांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली.

स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने म्हणाले, ‘‘आजच्या बैठकीत प्रशासनाने नदी सुधार प्रकल्प व पीपीपीच्या रस्त्यांचा विषय सादर केला नाही. हे का सादर केले याची माहिती नाही. स्थायी समितीत प्रस्ताव आला की निर्णय घेतला जाईल.’’

यासंदर्भात आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद दिला नाही.

वादामुळे प्रस्ताव नाही

स्थायी समितीमध्ये नदी सुधार व पीपीपीतून रस्ते विकसित करण्याचे प्रस्ताव येणार होते, पण सत्ताधारी व प्रशासन यांच्यामध्ये वाद असल्याने हे प्रस्ताव आज आले नाहीत असा आरोप राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केला. तसेच महापालिकेत चुकीच्या पद्धतीने निविदा काढणे, नियम बदलणे, शाळेसाठी जाग देणे यातून मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात आहे. त्यामुळे अशा सर्व प्रकरणांची माहिती व त्याचे पुरावे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सादर केले जाणार आहेत. भाजपचे काही पदाधिकारी चुकीचे प्रस्ताव मान्य करून पुढच्या पिढ्यांची व्यवस्था लावत आहेत, असा आरोप जगताप यांनी केला.