पुणे - मुळामुठा शुद्धीकरणासाठी नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. यामध्ये ११ ठिकाणी मैलाशुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) बांधण्यासाठी जमीन ताब्यात येण्याची प्रमुख अडचणही दूर झाली आहे. हा प्रकल्प मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण होऊन नदी स्वच्छ होईल, असे केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी सांगितले.

‘धारा २०२३’ परिषदेच्या उद्‍घाटनानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत संवाद साधला. शेखावत म्हणाले, ‘गेल्या अनेक वर्षापासून पुण्यातील मुळामुठा नदी स्वच्छ करण्यासाठी केवळ चर्चा सुरू होती. पण मोदी सरकारने जपानच्या जायका कंपनीच्या अर्थसहाय्यद्वारे प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. १४७४ कोटी रुपये खर्च करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नदी शुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. यामध्ये पुणे महापालिकेसह राज्य सरकारनेही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

धारा परिषद पुण्यात होत असल्याने पुणे महापालिकेला यानिमित्ताने मोठी संधी निर्माण झाली आहे. रिव्हर सीटी अलायन्समधून (आरसीए) महापालिका एकमेकांना माहितीचे आदानप्रदान करतील, नवा दृष्टिकोन मिळेल, चुका सुधारता येईल व काम गतीने होणार आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारतर्फे नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी निधी दिला जात नाही. त्यामुळे स्वतःच्या निधीतून किंवा क्रेडीट नोटद्वारे पीपीपी तत्त्वावर काम करावे लागत आहे. नदी काठ सुधार प्रकल्पासाठी शासन मदत का करत नाही ? असे विचारले असता, त्यावर शेखावत यांनी ‘सरकार कोणत्या ना कोणत्या योजनेच्या माध्यमातून या प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देत असतं.’ असे उत्तर दिले.