पिंपरी, ता. १९ : ‘‘रस्त्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे करूनही प्रशासनानेन कंत्राटदारावर कारवाई केली नाही. नागरिकांच्या तक्रारींची प्रशासन दखल घेत नाही,’’ असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते विवेक येवले पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त, मुख्य अभियंता शिवप्रसाद बागडी, कार्यकारी अभियंता शिवकुमार कुपल व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता कालिदास भांडेकर व कार्यकारी अभियंता प्रकाश भडंगे आणि संबंधित कंत्राटदार आजवानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. यांच्या विरोधात आठ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये ‘‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून २०२३/२४ या कालावधीत खेड तालूक्यातील गारगोटे वस्ती काळूस ते राज्यमार्ग भोसे या सात किलोमीटर रस्त्याचे काम आजवानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला कंत्राट दिले. रस्त्याचे काम निष्कृष्ट सुरू असतानाच प्रशासनाला निवेदन देऊनही सदर तक्रारीची दखल पीएमआरडीएने घेतली नाही. सदर रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर काही दिवसातच तो अनेकवेळा फुटला,’’ असा आरोप येवले पाटील यांनी केला आहे.
‘‘यानंतर या कंपनीलाच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) चाकण एमआयडीसी फेज-३ मधील महिंद्रा कंपनीसमोरील ६४ कोटी ९७ लाख रुपये व फोक्सवॅगन ते स्पायसर चौक येथील ५९ कोटी २६ लाख रुपये इतक्या रक्कमेचे काम दिले. महिंद्रा कंपनीसमोरील रस्त्याचे काम संबंधित कंत्राटदाराने केले तेही अतिशय निष्कृष्ट केल्याने रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर महिनाभरातच सदर रस्त्याला मोठमोठ्या भेगा पडल्या,’’ असाही आरोप केला आहे. या सर्व विषयासंदर्भात एमआयडीसी प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला असताना त्यांनी दखल न घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती दिली.