पुणे, ता. २२ ः शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेतील तालुकानिहाय माहिती देण्यावरून तसेच कथित गैरप्रकारांवरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी खडाजंगी झाली. प्रवेश प्रक्रियेची माहिती मागूनही ती दिली जात नसल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे गटनेते विजय शिंदे यांनी केला. तसेच, प्रवेश प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, ‘आरटीई’ प्रवेशांपैकी १० टक्के प्रकरणांची तपासणी सुरू असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली.
‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेत कोणत्या तालुक्यात किती प्रवेश झाले, याची यादी मागूनही शिक्षण विभागाकडून ती दिली जात नसल्याचा मुद्दा शिंदे यांनी उपस्थित केला. ही माहिती पोर्टलवर उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ती उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर पाटील यांनी ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया राज्यस्तरावर ऑनलाइन पद्धतीने राबविली जात असल्याची भूमिका मांडली. या चर्चेदरम्यान ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेच्या देखरेखीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेने घ्यावी की नाही, यावरही चर्चा झाली. या प्रक्रियेचा जिल्हा परिषदेला आणि स्थानिक शाळांना थेट फायदा होत नसल्याचे मत उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी मांडले. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित जबाबदारी असल्याने हा विषय वेगळ्या पद्धतीने हाताळण्याची भूमिका अन्य सदस्यांनी मांडली.
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी पालकांकडून पैसे घेतल्याचा आरोप असल्याची ध्वनिमुद्रिका आपल्याकडे असल्याचे शिंदे यांनी सभागृहात सांगितले. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर गजानन पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे असतील, तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन केले. शिक्षण विभागाच्या कामकाजाबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करत शिक्षण सभापतींना निर्णय घेण्याचे पुरेसे अधिकार देण्याची मागणी केली. यावर अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी शिक्षण सभापतींना अधिकार असून, त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट केले.