पुणे : राज्यात व्यावसायिक पदवी-पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया (कॅप) सध्या सुरू आहे. याद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवर्गनिहाय देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती विचारात न घेता शुल्क आकारणी करणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांनी दिला आहे.

तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील व्यावसायिक पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना संबंधित विभागांमार्फत शासन निर्णयानुसार वेळोवेळी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्याप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता विस्तारित योजना लागू करण्यात आली आहे.

या अनुषंगाने सर्व पदविका संस्थांमध्ये तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत आणि तांत्रिक व्यावसायिक पदवी, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या संस्थांमध्ये राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत (सीईटी सेल)‘कॅप’च्या माध्यमातून प्रवेश मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संवर्गाप्रमाणे शासनामार्फत शैक्षणिक शुल्काची रक्कम शिष्यवृत्ती स्वरूपात देण्यात येते. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील विद्यार्थ्यांनासुद्धा त्या-त्या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यात येणार आहे.

त्यामुळे केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेमार्फत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी संबंधित शासन निर्णयानुसार देय शुल्क आकारण्यात यावे. त्यानुसार मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर येथील तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयातील सहसंचालकांनी आपल्या स्तरावर सर्व पदविका, व्यावसायिक पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या संस्थांना कळविण्यात यावी, अशी सूचना डॉ. वाघ यांनी परिपत्रकाद्वारे केली आहे. शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांकडून प्रवर्गनिहाय देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा विचारात न घेता शुल्क आकारत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित संस्थेविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. याबाबत विभागीय कार्यालयांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तंत्रशिक्षण संचालनालयात सादर करावा, अशी सूचनाही डॉ. वाघ यांनी केली आहे.