पुणे - जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्यावतीने शहर व जिल्ह्यातील खासगी शाळांसाठी आता ई-मान्यता संगणकप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीचे कामकाज येत्या एक एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. यामुळे खासगी शाळांचे मुख्याध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांचे शाळा मान्यता प्रस्ताव मंजुरीसाठीचे जिल्हा परिषदेतील हेलपाटे वाचू शकणार आहेत. शिवाय. जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव शोधणे, त्यातील त्रुटी काढणे, त्या त्रुटींची पुर्तता करण्यासाठी पत्रव्यवहार करणे आदींसाठी जाणारा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.

या ई-मान्यता संगणकप्रणालीमुळे आता शहर व जिल्ह्यातील खासगी शाळांच्या स्व मान्यता, प्रथम मान्यता आरटीई प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ती प्रस्ताव, नव्याने सुरु झालेल्या शाळांना यु-डाएएस क्रमांक मिळविणे आदींसाठीचे प्रस्ताव आता या प्रणालीच्या माध्यमातून आॅनलाइन सादर करता येणार आहेत. सध्या हे प्रस्ताव शाळांच्या मुख्याध्यापकांना किंवा कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद मुख्यालयात येऊन सादर करावे लागत असत. यामुळे शाळा आणि जिल्हा परिषद कर्मचारी यांचा वेळ वाया जात असे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते शुक्रवारी (ता.३१) संगणकप्रणालीचे दृश्‍यश्राव्य प्रणालीद्वारे आॅनलाईन उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आणि जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) संध्या गायकवाड आदी उपस्थित होते.

ई-मान्यता प्रणालीचे फायदे

- जिल्हा परिषद कार्यालय व शाळेचा वेळ वाचेल.

- प्रस्ताव जलदगतीने मार्गी लागू शकतील.

- प्राप्त प्रस्ताव शोधणे व कार्यवाही करणे सोपे होईल.

- प्रस्तावाचे स्टेट्स शाळेतूनच एका क्लिकवर कळू शकेल.

- प्रस्ताव मान्यतेत पारदर्शकता येईल.

- शाळांनी भरलेल्या माहितीच्या पडताळणीत अचूकता येऊ शकेल.