पुणे : ‘‘वाढत्या सायबर गुन्हेगारीचा सहकारी बॅंका, पतसंस्थांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसतो आहे. अशा संघटित सायबर गुन्हेगारीविरुद्ध लढा देण्यासाठी राज्यातील सहकारी बॅंकांनी एकत्रित येऊन ‘सेंटर फॉर एक्‍सलन्स’सारखे केंद्र पुण्यात सुरू करावे. त्यामध्ये प्रत्येक बॅंकेने एक लाख रुपये गुंतविल्यास सहकारी बॅंकांना सायबर सुरक्षिततेचे चांगले संरक्षण कवच निर्माण करता येईल. त्याद्वारे कृषी, शिक्षण क्षेत्राप्रमाणे सायबर सुरक्षिततेमध्येही महाराष्ट्राकडून देशाला दिशादर्शनाचे काम होईल’’, असे मत अपर पोलिस महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी रविवारी व्यक्त केले. ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित सहकार महापरिषदेच्या (सकाळ महाकॉन्क्‍लेव्ह) दुसऱ्या दिवशी ‘सहकारी बॅंकांची सायबर सुरक्षितता’ या विषयावर सिंह यांचे व्याख्यान झाले. त्यावेळी त्यांनी सायबर गुन्हेगारीचा वाढता प्रभाव, त्याचा भारतासह विविध देशांना बसणारा फटका आणि त्याविरुद्ध सहकारी बॅंकांनी काय उपाययोजना कराव्यात, याबाबत मार्गदर्शन केले.

सायबर गुन्ह्यांचे धोके टाळण्यासाठी सहकारी बॅंकांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या गाईडलाईन्सची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. अशी यंत्रणा उभी करणे सहकारी बॅंकांच्या दृष्टीने महागडे असले, त्यामध्ये कालसुसंगत बदल होत असला तरीही त्यावर लक्ष दिले पाहिजे. ‘सायबर क्रायसिस मॅनेजमेंट प्लान’ तयार केला पाहिजे. त्यामुळे आपल्या नेटवर्क व डेटाबेसचे संरक्षण होऊ शकेल. तसेच सायबर गुन्ह्यांवरुन ग्राहकांना दोषी न धरता, ही जबाबदारी बॅंकांची स्वतःची असून त्यांनी आपले कर्मचारी, संचालक मंडळामध्ये जनजागृती केली पाहिजे, असे सिंह म्हणाले.

भारतीय तंत्रज्ञान वापरास द्या प्राधान्य

आपल्याकडे खूप बुद्धीमत्ता, चांगले तंत्रज्ञान आहे. दुर्दैवाने त्याचे मूल्य आपल्याला कधीच समजत नाही. बॅंकांनी सायबर सुरक्षिततेसाठी भारतीय कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे, असेही सिंह यांनी स्पष्ट केले.

सायबर गुन्हेगार भलतेच हुशार !

अपर पोलिस महासंचालक ब्रिजेश सिंह म्हणाले,‘सायबर गुन्हेगार आपल्यापेक्षा दोन पावले पुढे असून ते अधिक सर्जनशील, तंत्रकुशल आहेत. त्यामुळे दररोज हजारो सायबर फसवणुकीच्या घटना घडत आहेत. विशेषतः काही वर्षांपासून आर्थिक क्षेत्रात संघटित सायबर गुन्हेगारी वाढली आहे, सायबर गुन्हेगारीची परिसंस्थाच उभी राहात आहे. त्यांनी ठरविले तर ते एखादी बॅंक, स्टॉक एक्स्चेंज कार्यप्रणाली बंद पाडू शकतात. ‘गोबाल्ट’, ‘कार्बानाक’सारखे तीन-चार समूह सायबर क्राईम सेवा पुरवू लागले आहेत. त्यामुळे धोका अजून वाढला आहे. म्हणूनच सायबर हल्ला कसा ओळखावा, त्याच्याविरुद्धचे संरक्षण, प्रतिसाद, वेळेत नुकसान भरून काढणे हे कसे करता येईल, याची बॅंकांनी काळजी घेतली पाहिजे.’

ब्रिजेश सिंह म्हणाले....

सायबर क्राईमची अर्थव्यवस्था

सहा ट्रिलीयन डॉलर, भारताच्या जीडीपीपेक्षा जास्त

अमेरीकेपेक्षाही चीनकडे जगातील सर्वोत्तम ‘हॅकर्स युनिट’

रिझर्व्ह बॅंकेच्या गाईडलाईनच्या अंमलबजावणीची गरज

सायबर क्रायसिस मॅनेजमेंट प्लान करण्यावर द्यावा भर

फिजिकली सिक्‍युरीटीला प्राधान्य द्यावे

सायबर गुन्हा घडल्यास लपवू नये, ते उघड झाल्यास इतर बॅंकांना सतर्क करता येईल

नियमीत सायबर सिक्‍युरीटी टेस्टिंग करा