पुणे : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांचे वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणाचे नियोजन आणि नियंत्रणाची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे सोपविण्यात आली आहे. या प्रशिक्षणासाठी परिषदेने ऑनलाइन नोंदणीसाठी परिषदेमार्फत पोर्टल विकसित केले आहे.

या प्रशिक्षणासाठी ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी १२ वर्षे सेवा पूर्ण होणारे किंवा त्यापूर्वीच १२ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले शिक्षण वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण, तर ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी २४ वर्षे सेवा पूर्ण होणारे किंवा त्यापूर्वीच २४ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले शिक्षक निवड श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी पात्र ठरणार आहेत. या प्रशिक्षणाकरिता नोंदणी करण्यासाठी शिक्षकांनी ‘https://training.scertmaha.ac.in’ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन परिषदेने केले आहे. ही प्रशिक्षण नोंदणी २३ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. हे प्रशिक्षण प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालय अशा चार गटात ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे.

ही प्रशिक्षण नोंदणी २३ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. हे प्रशिक्षण प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालय अशा चार गटात ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणासाठी संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य हे जिल्हा नोडल अधिकारी म्हणून असतील. तसेच मुंबई शहर व उपनगर या जिल्ह्यांसाठी प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणाचे संचालक हे जिल्हा नोडल अधिकारी असणार आहेत.

सशुल्क प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी

शिक्षण विभागातर्फे आतापर्यंत हे प्रशिक्षण विनामूल्य घेण्यात येत होते. परंतु यंदा हे प्रशिक्षण ऑनलाइन होत असून त्यासाठी प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला तब्बल दोन हजार रुपये प्रशिक्षण शुल्क द्यावे लागणार आहे. राज्य सरकारचे अधिकृत प्रशिक्षण असूनही ते सशुल्क ठेवण्यात आल्याने शिक्षकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

शिक्षकांच्या सशुल्क सेवांतर्गत प्रशिक्षणास संघटनांचा विरोध

"राज्यातील सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांसाठी तब्बल तीन वर्षांनंतर सेवांतर्गत प्रशिक्षण होत आहे. यंदा राज्य सरकारतर्फे पहिल्यांदाच या प्रशिक्षणासाठी दोन हजार रुपये शुल्क आकारले आहे. हे शुल्क रद्द करून सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्वीप्रमाणेच विनाशुल्क द्यावे. तसेच प्रशिक्षणासाठी ‘शालार्थ आयडी’ची नोंद करणे सक्तीचे केल्यामुळे विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित, स्वयंशासित शिक्षकांना हे प्रशिक्षण घेता येणार नाही. त्यामुळे शालार्थ आयडीची सक्ती रद्द करावी.’’

- प्रा. मुकुंद आंधळकर, समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ