पुणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना गतीने मार्गी लागण्यासाठी तयार केलेल्या आणि जवळपास दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सुधारित नियमावलीचा समावेश युनिफाइड ‘डीसी रूल’मध्ये (एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली) करण्यास राज्य सरकारने शुक्रवारी अखेर मान्यता दिली. त्यामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्ट्यांचा रखडलेला पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास गतीने होण्यासाठी सरकारकडून ‘एसआरए’ची स्थापना करण्यात आली. परंतु, वारंवार नियमावलीत होणारे बदल आणि त्यातील त्रुटींमुळे गेल्या चौदा वर्षांत शंभर हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. त्याला गती देण्यासाठी मध्यंतरी प्राधिकरणाकडून सुधारित नियमावली तयार करून सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून ही नियमावली मंजुरीअभावी पडून होती. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडला होता, तसेच एसआरए प्राधिकरणाचे कामदेखील ठप्प झाले होते.

मध्यंतरी मुंबईत झालेल्या बैठकीत सुधारित नियमावलीवर चर्चा झाली. राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी डिसेंबर महिन्यात सरकारने ‘युनिफाईड डीसी रूल’ला मान्यता दिली. मात्र, एसआरएसाठी तयार केलेल्या सुधारित नियमावलीस त्यातून वगळले होते. आता ‘एसआरए’ प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र नियमावली न ठेवता त्या नियमावलीचा समावेश ‘डीसी रूल’मध्ये करावा, यावर बैठकीत चर्चा होऊन एकमत झाले होते. मात्र, त्यानंतरही याबाबत निर्णय झाला नाही.

नियमावलीतील ठळक तरतुदी...

• झोपडीधारकांना ३०० चौरस फुटांचे घर

• पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ७० ऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची मान्यता

• पुनर्वसन इमारतीच्या उंचीचे बंधन काढून टाकणार

• हेक्टरी झोपडीधारकांची संख्या ३५० वरून ५०० करणार

• प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्याचे बंधन; अन्यथा दंडाची तरतूद

एसआरए प्रकल्पांची स्थिती...

• पुणे-पिंपरी चिंचवडमधील झोपडपट्ट्या 557

• घोषित झोपडपट्ट्या286

• अघोषित झोपडपट्ट्या 271

• पुनर्वसन योजना पूर्ण झालेले प्रकल्प 67

• एसआरएकडे दाखल प्रस्ताव 285

• दफ्तरी दाखल प्रस्ताव42

• मंजूर प्रस्ताव220

२ लाख २६१

झोपडपट्टीतील घरे

१२ लाख

एकूण रहिवासी