पुणे - मुंबईच्या (Mumbai) धर्तीवर पुणे (Pune) आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील (Pimpri Chinchwad City) झोपडीधारकांना (Slum) २६९ चौरस फूट (२५ चौरस मीटर) ऐवजी ३०० चौरस फुटांची (२७.८८ चौरस मीटर कार्पेट) सदनिका (Flat) मोफत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (State Government) घेतला. परंतु, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करूनदेखील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) (SRA) सुधारित बांधकाम नियमावलीच्या अंतिम प्रस्तावास पाच महिन्यानंतरही मान्यता देण्यास राज्य सरकारला वेळ नाही. त्यामुळे शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्याचे स्वप्न हे कागदावरच राहिले आहे.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी २००५ मध्ये राज्य सरकारकडून एसआरएची स्थापन केली. या प्राधिकरणामार्फत २००८ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नियमावलीही तयार केली. त्यामध्ये झोपडीधारकांना २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची सदनिका मोफत देण्याची, तसेच त्यासाठी जास्तीत जास्त तीन एफएसआय वापरून बांधकामास परवानगी देण्याची तरतूद केली होती. मात्र २०१५ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने त्यामध्ये सुधारणा करीत अशा प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या एफएसआयमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन प्रकल्पांचे काम ठप्प पडले होते.

दरम्यान, राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार आल्यानंतर प्राधिकरणाच्या नियमावलीत बदल होणे, अपेक्षित होते. परंतु, तत्कालीन सरकारने अशा प्रकल्पांसाठी नवीन फॉर्म्युला वापरून बांधकामास परवानगी देण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या योजनेत अडचणीत आल्या. या पार्श्‍वभूमीवर प्राधिकरणाकडून सुधारित नियमावली तयार करून सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती. त्यास दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मान्यता दिली. ही मान्यता देताना नियमावलीचे प्रारूप प्रसिद्ध करून हरकती-सूचना दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये प्राधिकरणाने प्रारूप नियमावली जाहीर करून हरकती-सूचना मागविल्या. त्यावर सुनावणी घेऊन जानेवारी महिन्यात अंतिम मान्यतेसाठी नियमावलीचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडून सरकारला सादर केला. त्यास पाच महिने होऊन गेले. राज्य सरकारने मध्यंतरी नियमावलीतील २६९ चौरस फूटाऐवजी ३०० चौरस फुटाची सदनिका मोफत देण्याच्या तरतुदीस केवळ मान्यता दिली. उर्वरित नियमावली अद्यापही मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे.

सर्व राजकीय पक्षांना केवळ झोपडीधारकांची मते हवी आहेत. परंतु त्यांच्यासाठीचे निर्णय घेण्यास वेळ नाही. राज्य सरकारने तातडीने सुधारित नियमावलीस मान्यता द्यावी, जेणेकरून झोपडीधारकांचे पुनर्वसनाचे काम मार्गी लागण्यास मदत होईल.

- अस्लम शेख, झोपडीधारक

पुनर्वसन योजनेला सर्वांनी मान्यता दिली आहे. परंतु योजनेचे काम होऊ शकत नाही. कारण सुधारित नियमावली आली नाही, असे कारण पुढे करण्यात येत आहे. अजून किती वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. सरकार झोपडीधारकांचा विचार करणार आहे का?

- जयंत पवार, झोपडीधारक