पुणे: महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम अर्धवट असल्याने महापालिका आयुक्तांनी अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी स्थायी समितीकडे दुसऱ्यांदा ७ मार्चपर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे. ही मुदतवाढ मंजूर केल्यास स्थायी समिती अध्यक्षांना त्यांचे अंदाजपत्रक मुख्यसभेपुढे मांडून मंजूर करून घेण्यास अतिशय कमी दिवस मिळणार आहेत. त्यामुळे आयुक्तांच्या या प्रस्तावावर भाजप काय निर्णय घेणार हे उद्या (ता. १६) स्थायीच्या बैठकीत निश्‍चीत होणार आहे.

कायद्यानुसार महापालिका आयुक्तांना १५ जानेवारीपूर्वी आगामी वर्षाचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर करणे आवश्‍यक असते. यंदा महापालिकेची निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यास अंतरिम अंदाजपत्रक सादर करावे लागले असते. प्रभाग रचनेच्या कामामुळे आयुक्तांना १५ जानेवारीपूर्वी अंदाजपत्रक सादर करणे शक्य नसल्याने त्यांना २२ फेब्रुवारीला अंदाजपत्रक मांडण्याची परवानगी स्थायीने दिली. ही मुदत संपण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना आयुक्तांनी ७ मार्च पर्यंत पुन्हा एकदा मुदतवाढ मागितली आहे. यानिमित्ताने महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यातील छुपा संघर्ष समोर आला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मुदतवाढीचा परिणाम काय होणार ?

१ मार्च रोजी स्थायी समितीच्या आठ सदस्यांची मुदत संपत आहे. तर पुणे महापालिकेच्या नगरसेवकांची मुदत १४ मार्च रोजी संपणार आहे. १ मार्च नंतर नवे सदस्य निवडावे लागतील व स्थायी समिती अध्यक्षांची निवडणूकही घ्यावी लागणार आहे. या प्रक्रियेत किमान एक आठवडा जाऊ शकतो. त्यामुळे आयुक्तांनी ७ मार्च रोजी अंदाजपत्रक मांडल्यास स्थायी समिती अध्यक्षांना त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यास, ते मुख्यसभेपुढे मांडण्यास आणि मंजूर करून घेण्यास अवघ्या सात दिवसांचा कालावधी शिल्लक असेल. एवढ्या कमी वेळात अंदाजपत्रक मंजूर करताना भाजपची तारेवरची कसरत करावी लागेल.

शासनाच्या आदेशाची प्रतिक्षा

निवडणुकीच्या शेवटच्या वर्षात आयुक्तांनी केवळ चार महिन्यांसाठी अंदाजपत्रक मांडावे. निवडणुकीनंतर नवे स्थायी समिती अध्यक्ष उर्वरित वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडतील असे आदेश नगर विकास कार्यालयाकडून महापालिका आयुक्तांना दिले जातात. मात्र, यंदा अद्याप तसे आदेश आलेले नाहीत, त्याबद्दल प्रतिक्षा असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.

‘‘महापालिका आयुक्तांनी अंदाजपत्रक मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे. यापूर्वी एकदा मुदतवाढ दिली असून, आता पुन्हा द्यायची की नाही याबाबत चर्चा करून निर्णय घेऊ’’

- हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती