पुणे, ता. ६ ः पथविक्रेता कायद्याच्या सामाजिक लेखापरीक्षणाच्या (सोशल ऑडिट) जनसुनावणीमध्ये शहरातील पथविक्रेत्यांनी विविध समस्यांचा पाढा वाचला. उपस्थित ३५० पथ विक्रेत्यांपैकी २५ पथ विक्रेत्यांनी जनसुनावणीमध्ये आपल्या व्यथा मांडल्या, तर २५० हून अधिक पथविक्रेत्यांनी लेखी तक्रारी सादर केल्या.

आपटे सभागृहामध्ये पथविक्रेता कायद्याच्या सामाजिक लेखापरीक्षणासाठी जनसुनावणी घेण्यात आली. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जी. डी. पारेख यांच्या अध्यक्षतेखालील पॅनेलने पथविक्रेत्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या. ज्येष्ठ कामगार कार्यकर्ते नितीन पवार, प्रा. शिवा दुबे, ॲड. परिक्रमा खोत व इब्राहीम खान यांचा या पॅनेलमध्ये समावेश होता. क्रिस्प, सफर व बेअरफुट कॉलेज यांच्यावतीने प्रभाग १२ मध्ये लेखापरीक्षण करण्यात आले. पाच दिवसांत चार पथकांनी फिरून ८३९ पथ विक्रेत्यांची भेट घेतली. त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्यासाठी सोशल ऑडिट मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यास मदत होणार आहे.

पारेख म्हणाले, ‘‘कायदा समजून घेण्याची गरज आहे. नगर पथ विक्रेता समितीच्या सदस्यांना पुरेशी माहिती दिली पाहिजे, म्हणजे ते सहानुभूतीने निर्णय घेऊ शकतील.’’

पवार म्हणाले, ‘‘पथ विक्रेता कायदा हा व्यापक आहे. त्यामुळे त्याद्वारे विक्रेत्यांच्या कल्याणावर जास्त भर दिला पाहिजे.’’
सुनावणीदरम्यान पॅनल सदस्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण कारवाईबाबतही प्रश्‍न विचारले.
--------------
विक्रेत्यांनी मांडलेल्या तक्रारी
-----------------
- सर्वेक्षणानंतरही विक्री प्रमाणपत्र दिले जात नाही
- नाव बदल, पत्ता व व्यवसायाचा प्रकार अद्ययावत करण्याचे अर्ज प्रलंबित
- अर्ज न करता पीएम स्वनिधी योजनेतून कर्ज दिले जात असल्याचा आरोप
- मालाची जप्ती व पूर्वसूचनेशिवाय कारवाई होते
- एकाच जागेवर व्यवसाय करण्यावरून विक्रेत्यांमध्ये वाद
- २०१४ ते १७ मधील सर्वेक्षणानंतर नवीन सर्वेक्षण नाही