पुणे : पुण्यातील उपनगरांना आतापासूनच पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा बसू लागल्या आहेत. तेथील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये फेब्रुवारी महिन्याच्या अंतिम टप्यापासूनच पाणी नावापुरते सोडले जात आहे. त्यामुळे अधिकृत नाही पण अघोषित पाणीकपात अशी स्थिती निर्माण होऊन नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्याच आठवड्यात कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. त्यात पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील

उपलब्ध पाणीसाठ्याची स्थिती जाणून घेण्यात आली.

त्यानंतर शहरातील पाणीपुरवठ्यात कपात न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, परंतु शहरासाठी येत्या १५ जुलैपर्यंत पुरेल इतका साठा राखीव ठेवावा आणि उपलब्ध पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. खडकवासला प्रकल्पातील पाण्याचा पुणे शहर आणि शेतीसाठी काटकसरीने वापर करण्याबाबतचा आदेश अजित पवार यांनी दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी फक्त उपनगरांमध्येच का, असा सवालही उपनगरातील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

दरमहा मोजा एक लाख

अशा स्थितीत पाणी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा ‘भाव’ वाढला आहे. समाधानकारक पाणीपुरवठा हवा असेल तर हे कर्मचारी ‘बक्षीस’ म्हणून महिन्याला किमान एक लाख रुपयांची रक्कम मागू लागले आहेत, अशी तक्रार उंड्री, पिसोळी, येवलेवाडी, आंबेगाव आदी भागांतील सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.

पाण्याच्या बजेटमध्ये दुपटीने वाढ

विविध उपनगरांमधील सोसायट्यांना महापालिकेने केवळ नावालाच नळजोडणी दिली आहे. तेथे आधीपासूनच लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पाणीपुरवठा केला जात नाही. परिणामी सोसायट्यांना पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागते. मोठ्या सोसायट्यांना फक्त पाणी खरेदीसाठी दर महिन्याला किमान अडीच ते तीन लाख रुपये खर्च करावे लागतात. अशा सोसायट्यांचे पाणी खरेदीसाठीचे फेब्रुवारीतील बिल दुप्पट झाल्याचे अनेक पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.