सोमेश्वरनगर : राज्यातील साखर कामगारांना १२ टक्के वेतनवाढ देण्याचा निर्णय त्रिपक्षीय समितीने घेतला. राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांतील दीड लाख साखर कामगारांना याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे कामगारांचा अडीच ते पावणेतीन हजारांनी पगार वाढणार आहे. ही वेतनवाढ १ एप्रिल २०१९ पासून लागू केली असून, तेव्हापासूनचा पगारातील फरकही कामगारांना देण्याबाबत निर्णय झाला आहे.

राज्यातील साखर कामगारांचा पंचवार्षिक वेतनकरार ३१ मार्च २०१९ रोजी संपला होता. तत्कालीन फडणवीस सरकारने त्रिपक्षीय समिती नेमण्याकडे दुर्लक्षच केले. सत्तापालट झाल्यानंतर महाआघाडी सरकारनेही विलंब केला. कामगारांनी आंदोलनाची भूमिका व्यक्त केल्यावर सरकारचे प्रतिनिधी, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी व कामगार प्रतिनिधी अशी ३१ जणांची त्रिपक्षीय समिती नेमण्यात आली होती.

समितीच्या पाच-सहा बैठकाही झाल्या. मात्र, कारखाने पाच ते आठ टक्के वेतनवाढीच्या भूमिकेत होत्या आणि कामगार प्रतिनिधी वीस टक्क्यांची वाढ मागत होते. अखेरीस माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना सर्वाधिकार देण्यात आले. २५ ऑगस्टला मुंबई येथे पवार यांच्या उपस्थितीत समितीची बैठकही झाली. यानंतर गुरुवारी साखर संकुल येथे त्रिपक्षीय समितीची अंतिम बैठक साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

या बैठकीमध्ये १ एप्रिल २०१९ पासून बारा टक्के वेतनवाढीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. महागाई भत्ताही २.७०हून २.९० करण्यात आला. १ एप्रिल २०१९ पासून वेतनकराराची अंमलबजावणी करेपर्यंतच्या कालावधीतील वेतनवाढीचा फरकही कारखान्यांना द्यावा लागणार आहे.