पुणे: राज्यातील ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्याचा निर्णय राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला आहे. यानुसार सर्व ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्याचा आदेश बुधवारी (ता.२२) मुंडे यांनी सर्व जिल्हा परिषदांना दिला आहे. या आदेशानुसार ग्रामसेवकांमार्फत ही नोंदणी केली जाणार आहे. नोंदणीनंतर ओळखपत्र दिले जाणार आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष ऊसतोड कामगारांना देता यावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांची नोंदणी केली जाणार आहे. यामुळे आतापर्यंत कुठल्याही दस्तावेजात 'ऊसतोड कामगार' अशी नोंदणी नसलेल्या लाखो असंघटित ऊसतोड कामगारांची आता अधिकृत नोंदणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ही नोंदणी उसाचा यंदाचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच केली जावी, नोंदणी करताना स्थानिक राजकारण, गाव स्तरावरील गटबाजी किंवा पक्षपात अशा कोणत्याही बाबीचा परिणाम नोंदणीवर होऊ देऊ नये आणि पारदर्शक पद्धतीने ऊसतोडणी कामगारांची सरसकट नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र दिले जावे, असा आदेश मुंडे यांनी दिला आहे.

या ओळखपत्रासाठी आधार कार्ड, छायाचित्र, बॅक खाते आणि शिधापत्रिका आदी कागदपत्रे लागणार आहेत. ज्या ऊसतोड कामगारांनी सध्या ऊसतोडणीचे काम बंद केले आहे. मात्र पूर्वी ते ऊसतोडणी करत होते, अशा कामगारांचीही नोंदणी केली जाणार आहे. या महामंडळांतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना, आरोग्य विमा यासारख्या योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे.

"पिढ्यानपिढ्या उसाच्या बुडावर कोयत्याने घाव घालून अनेक हाल-अपेष्टा ऊसतोड कामगारांनी सोसलेल्या आहेत. या कामगारांनी सातत्याने स्वतःची व त्यांच्या मुला-बाळांची उपेक्षा सहन केली आहे. या कष्टकरी हातांच्या ऋणातून उतराई होण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे."- धनंजय मुंडे,सामाजिक न्यायमंत्री.