पुणे, ता. ५ : शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या उच्च द्रुतगती वर्तुळाकार उन्नत मार्ग (एचसीएमटीआर) आणि अंतर्गत वर्तुळाकार मार्ग (इनर रिंग रोड) या दोन्ही प्रकल्पांसाठी आवश्‍यक भूसंपादनाच्या कामाला गती द्यावी. त्यासाठी सरकारी, वन, संरक्षण आणि रेल्वे विभागाच्या जमिनींच्या हस्तांतराचे प्रस्ताव ११ सप्टेंबरपर्यंत राज्य सरकारकडे पाठवावेत, असा आदेश जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांच्या बैठकीत प्रशासनास देण्यात आला आहे.

शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी ‘एचसीएमटीआर’ व इनर रिंग रोड या दोन प्रकल्पांची अंमलबजावणी महापालिकेच्यावतीने करण्यात येत आहे. दरम्यान, या प्रकल्पांसाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी व महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, ओमप्रकाश दिवटे, महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन विभागाचे अधिकारी, अभियंते, विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. बैठकीत दोन्ही प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.

‘एचसीएमटीआर’ व इनर रिंग रोड हे दोन्ही प्रकल्प पुण्याच्या भविष्यातील वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे महसूल विभाग, भूमी अभिलेख, वन विभाग आणि महापालिका प्रशासन या सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी व आयुक्तांनी दिल्या. ‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्पासाठी १३ गावांतील २९.७५ हेक्‍टर खासगी जमिनीच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव यापूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर झाले आहेत. उर्वरित २९.९८ हेक्‍टर शासकीय, वन आणि संरक्षण विभागाच्या जमिनींच्या हस्तांतराची प्रक्रिया वेगाने राबविण्याचे आदेश या बैठकीत देण्यात आले. इनर रिंग रोडसाठी आठ गावांतील भूसंपादनाची संयुक्त मोजणी व मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पाच गावांतील प्रस्ताव नुकतेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले आहेत. दरम्यान, धायरी, वडगाव खुर्द, शिवणे, वारजे आणि बावधन खुर्द या पाच गावांतील इनर रिंग रोडच्या अलाइनमेंटचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या मार्गातील बदल आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून पुढील आढावा बैठकीपूर्वी त्याबाबतची सविस्तर व अंतिम माहिती सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले.

‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्प
- प्रकल्पाची लांबी : ४३ किलोमीटर
- समावेश असलेली गावे : १६
- प्रकल्पात बाधित होणारी जमीन : ५१.७३ हेक्‍टर
- भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल प्रस्ताव : २९.७५ हेक्‍टर (१३ गावे)
- शासकीय जमीन : २९.९८ हेक्‍टर
- प्रकल्पासाठी येणारा खर्च : दोन हजार ५३४ कोटी ३७ लाख

इनर रिंग रोड प्रकल्प
- प्रकल्पाची लांबी : ८३.१२ किलोमीटर
- महापालिकेच्या हद्दीत येणारा भाग : ३९.२७ किलोमीटर
- या प्रकल्पात समावेश असलेली गावे : २१
- प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन : ३३२ हेक्‍टर
- भूसंपादनाचे दाखल झालेले प्रस्ताव : आठ गावे
- भूसंपादनाचे आणखी प्रस्ताव नुकतेच दाखल : पाच गावे
- प्रकल्पासाठी येणारा खर्च : एक हजार ५०० कोटी रुपये