पुणे - शहर आणि परिसरातील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने गाजावाजा करून स्थापन केलेल्या पुणे एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरणाची (पी-उमटा) गेल्या 17 महिन्यांत एकच बैठक झाली आहे. शहरात वाहतुकीशी संबंधित कोट्यवधी रुपयांचे 11 प्रकल्प सुरू असतानाही समन्वयाचा अभाव आहे. 

शहर आणि परिसरात गेल्या काही वर्षांत वाहतूक कोंडी वाढत आहे. शहरात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, मेट्रो, रेल्वे, एसटी, पुणे महानगर क्षेत्र प्राधिकरण (पीएमआरडीए) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी), राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), स्मार्ट सिटी, आरटीओ आदी विविध शासकीय विभागांचे वेगवेगळे प्रकल्प सुरू आहेत. त्यांच्यात समन्वय निर्माण करून शहराचा एकात्मिक वाहतूक आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने "उमटा'कडे सोपविली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

वाहतुकीशी संबंधित शहरातील 20 शासकीय विभागांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. विभागीय आयुक्त सौरभ राव या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर, पीएमआरडीएचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. राज्य सरकारने "उमटा'ची स्थापना केल्याचे 4 जून 2019 रोजी जाहीर केले. त्यानंतर एक औपचारिक बैठक झाली. मात्र, त्यानंतर बैठक झालेली नाही. सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार दर तीन महिन्यांनी "उमटा'ची बैठक घेऊन शहर आणि परिसरातील वाहतूक प्रकल्पांत समन्वय निर्माण करणे अपेक्षित आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या आठ महिन्यांत बैठक घेता आली नाही, असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे बैठकीची तारीख जाहीर करता येणार नाही, असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, ही बैठक पुढील महिन्यात होणार असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

शहरातील प्रमुख प्रकल्प 
मेट्रो, बीआरटी, विमानतळ विस्तारीकरण, पुरंदर विमानतळ, रिंग रोड, हडपसर रेल्वे स्थानक, लोणावळा-दौंड लोकल, उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्ग (एचसीएमटीआर), सायकल ट्रॅक, चांदणी चौक उड्डाण पूल, बाह्यवळण रस्ता 8 पदरी करणे 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

रखडलेल्या प्रकल्पांना दिशा हवी 
शहरात पिंपरी-चिंचवड-स्वारगेट, वनाज-रामवाडी दरम्यान महामेट्रोमार्फत मेट्रो मार्गांचे काम सुरू आहे. तर "पीएमआरडीए'कडून हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोचे काम सुरू आहे. त्यासाठी फिडर सर्व्हिस म्हणून पीएमपीच्या मार्गांची निवड करायची आहे. तसेच पीएमपीच्या कार्यक्षेत्राचेही विस्तारीकरणही करायचे आहे. तसेच रिक्षाचालकांच्या कंपनीची स्थापना, हाही प्रलंबित मुद्दा आहे. पुण्यात बीआरटीचे प्रकल्पही रखडले आहेत. यांसारख्या अनेक प्रकल्पांबाबत "पी-उमटा'च्या बैठकीत विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधला जाईल आणि पुण्याच्या रखडलेल्या वाहतूक प्रकल्पांना दिशा मिळणे अपेक्षित आहे. 

सात समित्याही कागदावर 
"पी-उमटा'च्या समितीमध्ये तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार "पीएमआरडीए'ला देण्यात आले आहेत. त्यांचीही नियुक्ती अजून झालेली नाही. तसेच योजना समितीसह अर्थ, परिवहन वाहतूक अभियांत्रिकी, वाहतूक कार्यप्रणाली आणि व्यवस्थापन, सुरक्षा व पर्यावरण, वाहनतळ, कायदा आदी सात समित्या स्थापन करणे अपेक्षित होते; परंतु त्याबाबतही अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.