पुणे, ता. १७ : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेअंतर्गत अंतिम मतदार यादी निश्‍चित करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील १३ लाख ३२ हजार ४१८ मतदारांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात २४ सप्टेंबर ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान सुनावण्या घेतल्या जाणार असून, २८ सप्टेंबरपासून प्रक्रिया नियमितपणे राबविली जाईल.
नोटीस बजावल्याच्या तारखेपासून मतदाराला सुनावणीसाठी किमान सात दिवसांचा अवधी देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येतील मतदारांना नोटिसा पाठवून, त्यांच्याकडून कागदपत्रे मागवून आणि आवश्यक त्या प्रकरणांत प्रत्यक्ष सुनावणी घेऊन अवघ्या महिनाभरात प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यासंदर्भात उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर म्हणाल्या, ‘‘नोटीस बजावल्यानंतर सुनावणीपूर्वी किमान सात दिवसांचा अवधी देणे बंधनकारक आहे. नाव आणि पत्त्यातील दुरुस्तीसाठी मतदारांनी आवश्यक कागदपत्रे दिल्यास ती प्रकरणे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून निकाली काढता येतील. त्यामुळे प्रामुख्याने २००२ मधील मतदार यादीशी पडताळणी न झालेल्या मतदारांच्या सुनावण्या घ्याव्या लागतील.’’
नाव, पत्ता किंवा इतर तपशिलांमध्ये त्रुटी असलेल्या मतदारांनी आवश्यक पुरावे दिल्यास स्वतंत्र सुनावणीची गरज भासणार नाही. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) स्तरावरच दुरुस्ती केली जाईल. सुनावण्या वेळेत पूर्ण करण्यासाठी २१ निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि ७०० सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी काम पाहणार असून, त्यांच्या मदतीसाठी स्वतंत्र पथके नियुक्त केली आहेत.
नाव आणि पत्त्यातील दुरुस्तीची पाच लाख ७७ हजार ८२१ प्रकरणे बीएलओ स्तरावर निकाली निघतील. त्यानंतर २००२ मधील मतदार यादीशी पडताळणी न झालेल्या सात लाख ५४ हजार ५९७ मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. या मतदारांना स्वतःची ओळख, रहिवास आणि पात्रता सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

गैरहजर राहिल्यास पुन्हा नोटीस :
मतदार पहिल्या सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास त्याला दुसरी आणि त्यानंतर तिसरी अंतिम नोटीस दिली जाईल. तिन्ही संधी देऊनही मतदार उपस्थित राहिला नाही किंवा आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नाहीत, तर नाव वगळण्यात येईल, असेही मीनल कळसकर यांनी स्पष्ट केले.