पुणे, ता. १५ : उरुळी देवाची येथे ओल्या आणि सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा संयुक्त प्रकल्प होणार आहे. पण यामध्ये शहराच्या गरजेपेक्षा ठेकेदारांचे हीत बघून अटी व शर्ती निश्चित केल्या जात आहेत. महापालिकेने यासाठी ६९४ रुपये टिपिंग शुल्क निश्चित केले असले तरी त्यापेक्षा खूप जास्त दर ठेकेदारांकडून येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेने २० वर्षांसाठी ७२५ कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन केले असले तरी त्यापेक्षा किमान दीडशे ते दोनशे कोटी रुपये जास्त मोजावे लागतील अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.

पुणे शहरात दररोज सुमारे २५०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ओला आणि सुक्या कचऱ्याचे एकूण २७ प्रकल्प आहेत. पण यातील अनेक प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याने कचऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे. लोकसंख्या व हद्दवाढीमुळे नवीन प्रकल्पांची आवश्यकता आहे. पण निविदा न काढता एकाच ठेकेदाराला हे काम देण्याचा प्रयत्न मार्च महिन्यात फसला. त्यानंतर आता ओल्या कचऱ्यासाठी ३०० टन ओला व सुक्या कचऱ्याची २०० टन मेट्रिक टनाची निविदा काढली जात असली तरी यासाठी स्वतंत्र निविदा न काढता ती संयुक्त काढली जात असल्याने ही निविदा महापालिकेच्या हिताची नसल्याचा आरोप होत आहे.

महापालिकेला अपेक्षित खर्च
- ५०० टन कचऱ्यावर प्रति टन ६९४ रुपये टिपिंग शुल्क दिल्यास पहिल्या वर्षी १२.६६ कोटी रुपये खर्च येईल.
- या खर्चात दरवर्षी १० टक्के वाढ झाल्यास शेवटच्या २०व्या वर्षी ७७ कोटी रुपये ठेकेदाराला द्यावे लागणार
- २० वर्षांत ठेकेदाराला एकूण ७२५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

ठेकेदारांकडून असा खर्च येण्याची शक्यता
- ठेकेदार महापालिकेचे पूर्वगणनपत्रक अमान्य करत चढ्या भावाने टिपिंग शुल्क भरणार
- नियम व अटी ठरावीक ठेकेदारांना पोषक असल्याने निविदेत मोठी स्पर्धा होणार नाही
- सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ठेकेदारांकडून ८०० रुपये ते ९५० रुपयांपर्यंत प्रति टन टिपिंग शुल्क भरले जाण्याची शक्यता
- वाढीव दर मंजूर करावा लागल्यास हा खर्च किमान ८३६ कोटींपासून ९४० कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
- महापालिकेच्या अपेक्षेपेक्षा १०० कोटी ते २२५ कोटी रुपये जास्त खर्च होणार

वीज बिल महापालिकेनेच भरावे
प्रकल्प किती क्षमतेने चालला, तो किती वेळ चालला यावर महापालिकेच्या अभियंत्यांचे लक्ष नसते. घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अभियंते ठेकेदाराच्या दबावाखाली काम करतात, असा यापूर्वीचा अनुभव आहे. नियम व अटीमध्ये प्रकल्पाचे येणारे वीज बिल ठेकेदार भरणार असे नमूद केले जाते. पण दर महिन्याला किती वीज बिल आले याची माहिती महापालिकेला मिळत नाही. या प्रकल्पातील गडबडी रोखण्यासाठी वीज बिल महापालिकेने स्वतः भरल्यास प्रकल्प किती वेळ चालला, किती युनिट वीज वापरली यावर नजर ठेवता येणार आहे तसेच वीज बिलाचा खर्च कमी झाल्याने टिपिंग शुल्क ही कमी होऊ शकते.

महापालिकेने ६९४ रुपये प्रति मेट्रिक टन टिपिंग शुल्क निश्चित केले आहे. ठेकेदारांनी त्यापेक्षा जास्त दर भरल्यास त्यावर दर विश्‍लेषण केले जाईल. २० वर्षांच्या निविदेमुळे प्रकल्पातील गुंतवणूक व देखभाल दुरुस्ती खर्च हे एका पातळीनंतर कमी होतो. त्यामुळे निविदा आल्यानंतर टिपिंग शुल्काबाबत चर्चा केली जाईल.
- प्रसाद काटकर, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (प्रकल्प)

स्वतंत्र निविदा काढल्यानंतरचे सध्याचे टिपिंग शुल्काचे दर
ओला कचरा प्रकल्प
- सर्वाधिक टिपिंग शुल्क : ८२९ प्रति मेट्रिक टन
- सर्वात कमी टिपिंग शुल्क : ७१७ प्रति मेट्रिक टन

सुका कचरा प्रकल्प
- सर्वाधिक टिपिंग शुल्क : ८७५ प्रति मेट्रिक टन
- सर्वात कमी टिपिंग शुल्क : ३३९ प्रति मेट्रिक टन