पुणे, ता. २४ : जलजीवन मिशन आणि पाणी व स्वच्छता विभागांतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेले गट समन्वयक (बीआरसी) आणि समूह समन्वयक (सीआरसी) यांना सात महिन्यांपासून मानधन नाही. त्यामुळे जलजीवन मिशनमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. अखेर बावीस दिवसांनंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. शासनाच्या विनंतीनंतर कर्मचारी पुन्हा कामावर परतले आहेत. मात्र, थकीत मानधनाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे.
राज्याच्या पाणी व स्वच्छता मिशनने राज्य गट संसाधन केंद्र (पाणी व स्वच्छता) कंत्राटी कर्मचारी संघटनेला दिलेल्या पत्रात कामबंद आंदोलन तत्काळ मागे घेण्याची विनंती केली होती. या पत्रात जलजीवन मिशनमधील सहाय्यकृत बाबी या घटकासाठी सध्या निधी उपलब्ध नसल्याने मानधन प्रलंबित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होताच संबंधित कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मानधन देण्यात येईल, असेही या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासनाच्या या विनंतीनंतर राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन मागे घेतले असून, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेशी संबंधित कामे पुन्हा सुरू झाली आहेत. राज्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने ६०६ गट समन्वयक आणि समूह समन्वयक कार्यरत आहेत. पुणे जिल्ह्यात पंचायत समिती स्तरावर १३ कर्मचारी कार्यरत असून, ते जलजीवन मिशनबरोबरच पाणी व स्वच्छता विभागातील विविध योजनांची अंमलबजावणी करीत आहेत. दरम्यान, सप्टेंबर २०२४ पासून केंद्र शासनाचा हिस्सा प्राप्त झालेला नसल्याने आणि वित्त विभागाच्या सूचनांनुसार केंद्राचा हिस्सा मिळाल्यानंतरच राज्याचा हिस्सा खर्च करता येत असल्याने मानधनाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, मानधन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे.

सात महिन्यांपासून आम्हाला मानधन मिळालेले नाही. शासनाच्या विनंतीला प्रतिसाद देत आम्ही आंदोलन मागे घेऊन पुन्हा कामावर रुजू झालो आहोत. मात्र, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन खर्च भागविणे अत्यंत कठीण झाले आहे. शासनाने केंद्राच्या निधीची प्रतीक्षा न करता पर्यायी व्यवस्था करून किमान काही महिन्यांचे थकीत मानधन तातडीने अदा करावे.
- दीपाली वाघमारे, जिल्हाध्यक्ष, राज्य गट संसाधन केंद्र कंत्राटी कर्मचारी संघटना