पुणे, ता. १४ : जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात सुरू असलेली कामे ठप्प झाली आहेत. शासनाकडून निधीच उपलब्ध होत नसल्यामुळे ६०४ योजनांची कामे अर्धवट स्थितीमध्ये रखडली आहेत. निधीअभावी काही गावांमध्ये पाण्याची टाकी तर कुठे केवळ पाइपलाइन झाली आहे. याच्या झळा मात्र गावातील नागरिकांना बसत आहेत.
पुणे जिल्ह्यात प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पाणी देण्यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत एक हजार २३९ योजना मंजूर करण्यात आल्या. सन २०२०-२१ पासून कामांसाठी शासनाने निधी देण्यास सुरुवात केली. हा निधी सन २०२४ पर्यंत वाढत राहिला, परंतु गतवर्षापासून शासनाने निधी देण्यास आखडता हात घेतला. परिणामी योजनांची कामे थांबली. ज्या प्रमाणात निधी येतो त्याप्रमाणातच कामे होत होत आहेत. त्यामुळे योजनांची कामे सध्या रेंगाळली आहेत.

जलजीवन मिशनसाठी आत्तापर्यंत पुण्याला मिळलेला निधी
वर्ष -- मिळलेला निधी (लाखात)
२०२०-२१ -- ३.०२
२०२१-२२ -- ५७.७४
२०२२-२३ -- ३११.७८
२०२३-२४ -- ६८७.६८
२०२४-२५ -- १५२.१६
२०२५-२६ -- ८०.६८

निधीअभावी अर्धवट स्थितीमधील योजना
तालुका -- २६ ते ५० टक्के कामे -- ५१ ते ७५ टक्के कामे -- ७६ ते ९९ टक्के कामे -- एकूण
आंबेगाव -- ३ -- १७ -- २५ -- ४५
बारामती -- ० -- ३ -- २ -- ५
भोर -- ९-- ३२ -- ४५ -- ८६
दौंड -- ३ -- ११ -- २७ -- ४१
हवेली -- १ -- ९ -- १७ -- २७
इंदापूर -- ४ -- १६ -- ६४ -- ८४
जुन्नर -- १४ -- ४३ -- ४९ -- १०६
खेड -- २ -- १७ - ३५ -- ५४
मावळ -- ० -- १२ -- २१ -- ३३
मुळशी -- २ -- ५ -- १४ -- २१
पुरंदर -- ० -- ९ -- २४ -- ३३
शिरूर -- ५ -- ५ -- २० -- ३०
राजगड -- ७ -- १३ -- १९ -- ३९

शासनाकडून ज्या प्रमाणात निधी येतो, तसा वर्ग करण्यात येतो. पण काही दिवसांपासून निधी मिळालेला नाही. पुढील काही दिवसामध्ये निधी उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. जिल्ह्यात सद्यःस्थितीमध्ये झालेल्या कामांसाठी तीनशे कोटी तर सर्व गावांमधील योजना पूर्ण होण्यासाठी आठशे कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
- अमित पाथरवट, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

गावातील कामे अर्धवट स्थितीमध्ये आहेत. त्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. मात्र, निधीच नसल्याचे कारण सांगितले जाते. पाण्याची टंचाई जाणवू लागत असल्याने टँकरची मागणी केली आहे.
- मनिषा खोमणे, प्रशासक, जळगाव सुपे ग्रामपंचायत (ता. बारामती)

निधीअभावी अनेक कामे थांबली आहेत. केंद्र सरकारकडून निधी मंजूर झाल्याच्या घोषणा झाल्या, मात्र प्रत्यक्षात राज्य शासनाकडून निधी वितरित झाला नाही. त्यामुळे ठेकेदारांवर आर्थिक संकट ओढवले असून, कामगारांचा उदरनिर्वाह कसा करायचा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- सुरेश कडू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ