पुणे : बांधकाम शुल्क आणि मिळकतकर बुडविण्यासाठी महापालिकेची परवानगी न घेतलेल्या मंगल कार्यालयांच्या व्यवस्थापनाविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत; तसेच मंगल कार्यालये, त्यांची बांधकामे, स्वरूप आणि परवानगीची कागदपत्रे तपासणीची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांकडील पाहणीचा अहवाल मागविला आहे. 

शहरात सुमारे सव्वाशे मंगल कार्यालये बेकायदा असल्याचे वृत्त "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. शहर आणि उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मंगल कार्यालये थाटली आहेत. या कार्यालयांची सभागृहे, क्‍लब हाउस आणि अन्य मनोरंजनाच्या ठिकाणांचा परवाना घेण्यात आला आहे. मात्र, कायदेशीर बांधकाम शुल्क आणि व्यावसायिक दराचा मिळकतकर चुकविण्यासाठी कार्यालये मालकांनी परवानगी घेतली नसल्याची बाब महापालिकेने केलेल्या पाहणीतून उघड झाली. त्यामुळे महापालिकेचा लाखो रुपयांचा कर बुडवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

म्हात्रे पूल ते राजाराम पुलादरम्यानच्या मुळा-मुठा नदीपात्रालगत मंगल कार्यालये, लॉन्स आणि हॉटेल उभारली आहेत. येथील बांधकामे पाडण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (एनजीटी) दिला आहे. मात्र, संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे अभय मिळत असल्याने "एनजीटी'च्या आदेशानंतरही ना बांधकामे काढण्यात आली ना ती महापालिकेने पाडली. या पार्श्‍वभूमीवर बेकायदा मंगल कार्यालयांचा मुद्दा "सकाळ'ने उपस्थित केल्यानंतर बांधकाम आणि आरोग्य खात्याने कारवाईच्या सूचना केल्या आहेत. परवानगी नसलेल्या कार्यालयांची सविस्तर माहिती महापालिकेने क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मागविली आहे. त्यानुसार नव्याने पाहणी करण्यात येणार असून, बेकायदा कार्यालयांच्या व्यवस्थापनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल, असे प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.