पुणे : महापालिकेत कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ होत असल्यास त्याची तक्रार करण्यासाठी नव्याने समिती गठित करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार आज (ता. ३०) अखेरच्या दिवशी आठ कार्यालयांमध्ये समिती गठित करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत गेल्या १० वर्षात महिलांचा छळ केल्याच्या ४७ तक्रारी आल्या असून, त्यामध्ये २३ जण चौकशीत दोषी आढळून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षीत वातावरण असावे, सहकाऱ्यांकडून योग्य पद्धतीने सहकार्य मिळावे यासाठी महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न असतोच. पण काही वेळी एखाद्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्याकडून किंवा कार्यालयातील वरिष्ठांकडून महिलेला जाणून बुजून त्रास दिला जातो. त्यामध्ये त्यांचा लैंगिक छळ करण्यासह इतर मार्गांनी जाच केला जातो. अशा वेळी महिलांमध्ये कामाच्या ठिकाणी असुरक्षेची भावना निर्माण होण्याचे प्रकार घडत असतात.

अशा घटनांना वेळीच प्रतिबंध व्हावा यासाठी महिला व बाल विकास खात्यातर्फे कामाच्या ठिकाणी ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ नियुक्त केली जाते. पुणे महापालिकेत यापूर्वीपासून अशा समितीच्यांचे काम सुरू आहे. मात्र, आता बदललेल्या नियमानुसार समितीमध्ये सामाजिक संस्थांचा प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचे आदेश महिला व बाल विकास विभागाने महापालिकेला दिले होते. त्याची आज शेवटची मुदत होती. एक सप्टेंबर पर्यंत समिती स्थापन न केल्यास विभागाला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे.

पुणे महापालिकेत १५ क्षेत्रीय कार्यालयाची स्वतंत्र एक अशा १५, पाच परिमंडळ कार्यालयाच्या पाच, मुख्य महापालिका भवनाची एक, आरोग्य विभागाची एक, शिक्षण विभाग एक आणि शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक व तांत्रिक) यांच्या कार्यालयात एक अशा २४ महिला तक्रार समिती आहेत. यापैकी आठ कार्यालयातील समित्या गठित झाल्या आहेत. इतर विभागांनी समितीच्या सदस्यांची यादी पाठवली होती पण त्यामध्ये सामाजिक संस्थांचा प्रतिनिधी नसणे व इतर त्रुटी असल्याने त्यांच्या फाइल परत पाठवल्या आहेत. त्यांची देखील पूर्तता केली जाईल अशी माहिती अंतर्गत तक्रार समितीचे सदस्य सचिव प्रकाश मोहिते यांनी दिली.

यंदाच्या वर्षात पाच तक्रारी

महापालिकेत २००६ पासून अशी समिती कार्यरत आहे. २०१९-२० पर्यंत ४७ तक्रारी आल्या असून २३ मध्ये शिक्षा झाली आहे. ७ जणांवरील आरोपात तथ्य नव्हते, २ प्रकरणे पुढील कारवाईसाठी वर्ग केली आहेत. १२ केस बंद केल्या आहेत तर ३ वर अद्याप काम सुरू आहे. यंदाच्या २०२१-२२ या वर्षात पाच तक्रारी प्राप्त झाल्या यामध्ये जानेवारीत एक व फेब्रुवारी व जूनमध्ये प्रत्येकी दोन तक्रारी आल्या असून, त्यांची सुनावणी सुरू आहे.

दोषी आढळल्यास अशी होते शिक्षा

- पुरुष अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर कारवाईचा अहवाल आयुक्तांकडे पाठवला जातो.

- प्रकरणाच्या गांभीर्यानुसार कारवाई केली जाते

- सक्त ताकीद देणे

- पगारवाढ रोखणे - बदली करणे

- पोलिसांकडे तक्रार करणे

तक्रारींचे स्वरूप

- कामावर असताना वाईट नजरेने बघणे

- बोलताना वारंवार अपमानीत करणे

- मुद्दाम उशिरापर्यंत कामासाठी थांबवणे ठेवणे

- मोबाईलवर लज्जा निर्माण होईल असे मेसेज करणे