पुणे - पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जागानिश्‍चितीसह आवश्‍यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत. मात्र, भूसंपादन आणि मोबदल्याच्या पॅकेजवर निर्णय न झाल्याने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडला आहे. पुण्यासह आजूबाजूच्या जिल्ह्यांच्या विकासासाठी या विमानतळाला सत्तेवर नव्याने आलेले सरकार ‘टेक ऑफ’ देणार का, हा औत्सुक्‍याचा विषय बनला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्‍यातील सात गावांमधील २ हजार ८३२ हेक्‍टर जागा निश्‍चित करण्यात आली आहे. विमानतळाच्या विकसनासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची (एमएडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. विमानतळ विकासासाठी काही हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. हे काम गतीने मार्गी लागावे, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा विस्तारही मध्यंतरी राज्य सरकारने केला.

हे विमानतळ ‘पीपीपी’ मॉडेलवर विकसित करण्याचा निर्णय ‘एमएडीसी’ने घेतला आहे. मात्र, भूसंपादनासाठीचा निधी राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. तो खर्च उभा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विमानतळासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘एसपीव्ही’चे विस्तारीकरण करण्यात आले.

लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या विधानसभा निवडणुकांमुळे हा आदेश रखडला होता. दरम्यान, राज्यात नव्याने सरकार अस्तित्वात आले आहे. भूसंपादनासाठीची हद्दनिश्‍चिती, गावनिहाय तहसीलदारांच्या नेमणुकादेखील करण्यात आल्या आहेत. केवळ भूसंपादनाचा आदेश आणि मोबदल्याचे पॅकेज ठरविण्याचे काम राहिले आहे. हा आदेश काढून पुणे जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्याचे काम नवीन सरकार करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

आराखड्यांसाठी दोन सल्लागार
या विमानतळाचे ‘छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. विमानतळ आणि त्यालगतच्या ८०० हेक्‍टर जागेचे स्वतंत्र दोन आराखडे तयार करण्यासाठी दोन सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार ‘डार्स’ या कंपनीकडून विमानतळाचा, तर विमानतळ सोडून उर्वरित जागेचा आराखडा ‘ली असोसिएट’ या कंपनीकडून तयार करण्यात आला आहे. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज’ यांच्या नावाने राज्य करणारे हे सरकार विमातळाबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

पुणे जिल्ह्यासह आजूबाजूच्या जिल्ह्यांसाठी पुरंदर येथील विमानतळ विकसित होणे आवश्‍यक आहे. विमानतळ झाल्यानंतर या सर्व भागाचा कायापालट होणार आहे. त्यामुळे हे सरकार निश्‍चित याचा विचार करेल.
- सतीश मगर, अध्यक्ष, क्रेडाई इंडिया