पुणे - पुरंदर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यास मान्यता मिळून चार वर्षे झाली. मात्र भूसंपादन, त्यासाठीचा मोबदला यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर वाद नको, हे कारण सरकारकडून पुढे गेले जात असले, तरी प्रत्यक्षात निधीची कमतरता हे खरे त्यामागे कारण असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. सरकारने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या समृद्धी महामार्गाकडेच सर्व निधी वळविल्याने पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनास विलंब होत आहे.

राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजप-शिवसेना युतीने पुणे शहर आणि परिसराच्या विकासाचे रखडलेले प्रश्‍न हाती घेऊन मार्गी लावण्याचा सपाटा लावला होता. पहिल्या वर्षी पुण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यासाठी पुरंदर येथील जागा निश्‍चित केली. त्यानंतर टप्याटप्प्याने सर्व्हेक्षण, गावांसह विमानतळासाठीची हद्द निश्‍चिती आदी निर्णय घेण्यात आले. भूसंपादन आणि मोबदल्यासाठीचे पॅकेज निश्‍चितीचा निर्णय याच गतीने होईल, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे. 

विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने वाद नको, हे कारण त्यासाठी पुढे केला जात आहे. वास्तविक विमानतळासाठी भूसंपादन करताना जो मोबदला देणार आहे, त्यासाठी चार पर्याय निश्‍चित केले आहे. भूसंपादनासाठी किमान १४ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. रोखीनेचे भूसंपादन करण्याचा सरकारचा कल आहे. यापूर्वी अनेकदा मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात बोलून दाखविले आहे. पण आथिॅक चणचण असल्यामुळेच याबाबतचा निर्णय घेण्यात येत नाही. समृद्धी महामार्गाकडे मोठ्या प्रमाणावर निधी वळविल्यामुळे ही अडचण निर्माण झाल्याचे अधिकारी खासगीत सांगत आहे.विमानतळासाठी पाच गावांमधील जागा गावठाण वगळून निश्‍चित केली आहे. मात्र तेथील रहिवाशांचा विरोध आहे. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात सरकारकडून आकर्षक पॅकेज मिळाले, तर हा विरोध मावळू शकतो. परंतु आर्थिक चणचणीमुळे सरकार मोबदल्याच्या पॅकेज संदर्भात निर्णय घेण्यास तयार नाही. फक्त तेथील रहिवाशांची संवाद साधा, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाला देऊन हात वर करीत आहे.