पुणे, ता. २१ : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ४० हेक्टर जमिनीची संमती न मिळाल्याने आता सक्तीचे भूसंपादन करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना आता एमआयडीसी भूसंपादन कायद्यानुसार देण्यात येणारी १० टक्के विकसित भूखंडाची सवलत मिळणार नाही. येत्या काही दिवसांत ही जमीन ताब्यात घेतली जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
पुरंदर विमानतळासाठी कुंभारवळण, वनपुरी, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी, खानवडी व उदाचीवाडी या सात गावांमधून एक हजार २१६ हेक्टर अर्थात तीन हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येत आहे. यासाठी राज्य सरकारने प्रति एकरी एक कोटी ६१ लाख रुपयांचा मोबदला जाहीर केला आहे. त्या व्यतिरिक्त शेतातील झाडे, विहिरी, बांधकामे यांचाही स्वतंत्र मोबदला देण्यात येत आहे. आतापर्यंत ९७ टक्के शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दिली असून मोबदल्याचे वाटप केल्यानंतर यापैकी ७६ टक्के जमीन जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात आली आहे. जमिनीच्या संपादनापोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात चार हजार कोटी रुपयांचा मोबदला जमा करण्यात आला आहे.
सात गावांतील ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिली असल्याने प्रत्यक्ष संपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. मात्र, उर्वरित ४० हेक्टर जमीन देण्यास पारगाव येथील शेतकऱ्यांनी विरोध कायम ठेवला आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने प्रकल्पाला विरोध करणारी शेतकऱ्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने या शेतकऱ्यांनाही संपूर्ण मोबदला मिळावा, यासाठी संमती देण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, या शेतकऱ्यांनी संमती दिलेली नाही. त्यामुळे आता ही ४० हेक्टर जमीन सक्तीने संपादित करणार असल्याचे डुडी यांनी स्पष्ट केले.