कोर्टाच्या आधाराने आयोगावर निशाणा
‘एसआयआर’संदर्भातील ४८ प्रश्नांसाठी राहुल गांधींचा अर्ज
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १६ : मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणी (एसआयआर) मोहिमेसंदर्भातील सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचा दावा करणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची नेमकी स्वाक्षरी किंवा मंजुरी होती का, याबाबतचे ४८ महत्त्वाचे प्रश्न विचारण्यासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी व ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज केला आहे.
निवडणूक आयोगाचे उपनिवडणूक आयुक्त भानूप्रकाश येतुरू यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्व निर्णय एकमताने घेतल्याचा दावा केला असला, तरी त्यासंबंधीच्या तारखा, फाइलवरील नोंदी, कागदपत्रे किंवा निर्णय प्रक्रियेचा तपशील दिलेला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
‘एसआयआर’ मोहिमेदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेची दखल घेऊन १५ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला नोटीस बजावली होती. याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेसचे राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खर्गे, तृणमूल काँग्रेसचे सौगत रॉय, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे संजय राऊत, माकपचे एम. ए. बेबी, भाकपचे डी. राजा, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे महुआ माझी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सुप्रिया सुळे, आययूएमएलचे ई. टी. मुहम्मद बशीर, व्हीसीके अध्यक्ष थिरुमावलवन आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार सज्जाद अहमद किचलू यांचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाने २६ ऑक्टोबर रोजी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, ‘एसआयआर’ संबंधित तिन्ही आदेश आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांच्या एकमतानेच मंजूर झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी कोणतेही एकतर्फी निर्णय घेतले नसल्याचे सांगत त्यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. अर्जासोबत अतिरिक्त घोषणापत्र मागणे म्हणजे वैधानिक ‘फॉर्म ६’मध्ये कोणतीही दुरुस्ती किंवा बदल करणे नव्हे, अशी भूमिका आयोगाने घेतली आहे.
‘इंडिया’ आघाडीचे प्रश्न
- आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्राला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार; तसेच अन्य दोन आयुक्तांनी मंजुरी दिली होती का?
- ही मंजुरी प्रत्यक्ष बैठकीत दिली होती की अन्य माध्यमातून?
- तिन्ही सदस्यांनी कोणत्या तारखेला याला संमती दर्शवली?
- या प्रतिज्ञापत्रात कोणी काही बदल सुचवले होते किंवा कोणाचा काही आक्षेप होता का?
- १९ फेब्रुवारी २०२५ ते २६ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ‘एसआयआर’चे निर्णय, ‘ईसीआयनेट’, ‘फॉर्म ६’ आणि अपीलांसंदर्भात निवडणूक आयुक्तांनी किती वेळा लेखी स्वरूपात आक्षेप, असहमती किंवा वेगळे मत नोंदवले?
- २४ जून २०२५, २७ ऑक्टोबर २०२५ आणि १४ मे २०२६ रोजी काढण्यात आलेले ‘एसआयआर’ आदेश आयोगाच्या एकमतानेच पारित झाले होते का?
- या प्रत्येक निर्णयाचे फाइल क्रमांक, तारीख आणि ती कोणत्या प्रक्रियेने घेतली गेली, याचा तपशील द्यावा.