शक्तिप्रदर्शन सफल; राजकीय लाभाचे प्रश्नचिन्ह
रामलीला मैदानावरील १९७७ नंतरच्या काळात एक नोव्हेंबरचे विरोधकांचे हे सर्वांत मोठे शक्तिप्रदर्शन ठरले. पण पुढे काय? हा कळीचा प्रश्न आहे. ज्या मागणीसाठी राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आंदोलन छेडले आहे, त्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा होणार नाही, असा दावा भाजपच्या गोटातून करण्यात येत आहे.
.........................................................
सुनील चावके
(‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख)

रामलीला मैदान हे केंद्रातील सत्ताधीशांच्या विरोधाचे प्रतीक आहे. याच मैदानावरील लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाने काँग्रेसची सलग ३० वर्षांची १९७७ मध्ये संपुष्टात आणली होती. २०११च्या अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाने काँग्रेसची दहा वर्षांची सत्ता संपवून भाजपला प्रथमच पूर्ण बहुमताची सत्ता मिळवून दिली. त्यामुळे विरोधकांच्या शक्तिप्रदर्शनाचे मैदान असा रामलीला मैदानाचा लौकिक असला तरी त्याचा सत्तेत परतण्याच्या दृष्टीने आजवर काँग्रेसला कोणताही फायदा झालेला नाही, हेही वास्तव आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील रविवारी (ता.एक नोव्हेंबर) ‘इंडिया आघाडी’चे अलीकडच्या काळातील रामलीला मैदानावरील सर्वात मोठे शक्तिप्रदर्शन ठरले असले तरी त्यामुळे दडपण वाढून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार राजीनामा देण्याची शक्यता कमी आहे. या मुद्यावरुन मोदी सरकारची कोंडी करण्यासाठी ‘इंडिया आघाडी’ला वेगळ्या रणनीतीचा अवलंब करावा लागेल.
केंद्रातील मोदी सरकारविरुद्ध १९ एप्रिल २०१५ रोजी काँग्रेसने राहुल गांधी यांंच्या नेतृत्वाखाली भूसंपादन विधेयकावरुन शेतकऱ्यांची मोठी रॅली केली. परिणामी मोदी सरकारला प्रस्तावित ‘भूसंपादन विधेयक’ रद्द करणे भाग पडले. पण लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून केंद्रातील सत्तेचे परिवर्तन घडले नाही. सात वर्षानंतर राहुल गांधी यांच्या ऐतिहासिक ‘भारत जोडो यात्रे’च्या आधी चार सप्टेंबर २०२२ रोजी महागाई, बेरोजगारी आणि ‘जीएसटी’विरुद्ध काँग्रेसची रॅली झाली. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दिल्लीचे तत्कालिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ ३१ मार्च २०२४ रोजी रामलीला मैदानावर प्रथमच काँग्रेस आणि राहुल गांधींसह सर्व विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचा सहभाग असलेल्या ‘लोकशाही बचाव’ रॅलीनिमित्त एकजूट झाले.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर बहुमत गाठता आले नाही. पण केंद्रातील सत्ता मात्र कायम राखली. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारविरुद्धची रामलीला मैदानावरील बारा वर्षांतील या चौथ्या रॅलीने देशाच्या राजकारणाला कोणते वळण लागते, हे दिसणार आहे. मात्र, काँग्रेस सत्तेत असताना रामलीला मैदानावरील हुंकाराने जे यश भाजपप्रणीत विरोधी पक्षांना मिळाले, तसे यश केंद्रातील भाजपच्या सत्तेविरुद्ध काँग्रेसप्रणीत विरोधकांना मिळू शकलेले नाही. शिवाय सणासुदीच्या मोसमात दिल्लीत होणारे सरकारविरोधी आंदोलन फलदायी ठरत नाही, असा अनुभव आहे. हे वास्तव बदलण्यासाठी विरोधी पक्षांना रामलीला मैदानावरील शक्तीप्रदर्शनापलीकडे ताकद लावावी लागणार हे उघड आहे.

व्यापाऱ्यांचे नुकसान
या रॅलीमुळे ऐन दिवाळीच्या मोसमातील १० ते १४ हजार कोटींचा धंदा बुडेल म्हणून ती रद्द करावी, असे दिल्लीतील व्यापाऱ्यांनी राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना वारंवार पत्रे लिहून शेवटपर्यंत आवाहन केले. पण त्याचा कोणताही फायदा झाला नाही. राहुल गांधी यांनी व्यापाऱ्यांचे म्हणणे ऐकले नाही. रामलीला मैदानावरील रॅलीमध्ये भाग घेणाऱ्यांनी केवळ आंदोलन करू नये, तर दुकानांतून दिवाळीची खरेदीही करावी, असे आवाहन करीत राहुल गांधी यांनी व्यापाऱ्यांना टोलवले.
दिवाळीतील शेवटच्या रविवारी कॅनॉट प्लेससह दिल्लीतील प्रमुख व्यापारीपेठांमधील ७० ते ८० टक्के दुकाने बंद राहिली. आम्ही आवाहन करुनही भाजपने या व्यापारपेठा बंद पाडल्याचा आरोप करीत राहुल गांधींनी डाव उलटविण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी, गेल्या दहा वर्षांमध्ये दिल्लीतील व्यापाऱ्यांना मोदी सरकारच्या नोटाबंदी, जीएसटी तसेच करोना काळातील प्रदीर्घ लॉकडाऊनमुळे मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला आहे. त्यात आता राहुल गांधींच्या आंदोलनाची भर पडली, असे म्हणावे लागेल.
आंदोलक काँग्रेस व इंडिया आघाडीशी वाटाघाटी करण्यासाठी केंद्रातील तसेच दिल्लीतील सरकारने पुढाकार घेतला असता तर मधला मार्ग निघून व्यापाऱ्यांचे नुकसान टळू शकले असते. पण मोदी सरकारने ना व्यापाऱ्यांचे हित डोळ्यापुढे ठेवून विरोधी पक्षांशी चर्चा केली, ना ही रॅली किंवा त्यापूर्वी कॅनॉट प्लेसपासून निघालेला विरोधकांचा मार्च रोखण्याचा प्रयत्न केला. दिल्लीतील व्यापारी आणि नागरिकांच्या रोषाचे लक्ष्य काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष ठरावे, अशा हेतूनेच सरकारने या आंदोलनाबाबत बघ्याची भूमिका घेतली. पण दिल्लीत २०१४ पासून काँग्रेसला लोकसभेत आणि २०१५ पासून दिल्ली विधानसभेत खातेही उघडता आलेले नाही. त्यामुळे दिल्लीपुरते बोलायचे झाले तर दिल्लीतील व्यापारी आणि जनतेच्या रोषामुळे काँग्रेसचे आणखी काही नुकसान होण्याची शक्यता नाही!
मतदारयाद्यांमधून साडेतेरा कोटी मतदारांची नाव ज्या सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेत वगळली गेली, त्यात भूमिका असलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या विरोधात २४ सप्टेंबरपासून तीव्र झालेल्या देशव्यापी आंदोलनाला दिवाळीच्या मोसमात ब्रेक मिळेल, असे वाटत होते. पण मोदी सरकार, निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनाला दसरा-दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या दिवसातही उसंत मिळणार नाही, याची व्यवस्था राहुल गांधी यांच्या जिद्दीने आणि विरोधकांच्या एकजुटीने केली. रामलीला मैदानावरील १९७७ नंतरचे एक नोव्हेंबरचे विरोधकांचे हे सर्वांत मोठे शक्तिप्रदर्शन ठरले. पण पुढे काय? हा कळीचा प्रश्न आहे. ज्या मागणीसाठी राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आंदोलन छेडले आहे, त्या ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा होणारच नाही, असा दावा भाजपच्या गोटातून करण्यात येत आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा मुहूर्त जवळ येत चालला असला तरी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे अद्याप विधिवत सत्रावसान झालेले नाही. मे महिन्यात पश्चिम बंगालमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताने विजय मिळविल्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या मनासारखे काहीही झालेले नाही. नीट-यूजी २०२६ च्या पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पूर्णपणे वाया जाऊन संसदेत लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करण्याचे; तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खांदेपालट करण्याचे मनसुबेही सरकारला थंडबस्त्यात टाकावे लागले. हिवाळी अधिवेशन काही आठवड्यांवर आले आहे. दसरा-दिवाळीदरम्यान थंडबस्त्यात जाऊ पाहणारा ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा राहुल गांधी यांनी आपल्या सहकारी विरोधकांच्या मदतीने तापवत ठेवला. त्याचे प्रतिबिंब आणि दडपण संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात उमटताना दिसणार आहे. व्होटचोरी आणि ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्यावरुन विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया आघाडी’ने दबाव कायम राखला आहे. पण हा दबाव किती काळ राहणार हाही प्रश्न आहे. कारण वर्ष संपण्यापूर्वीच उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजप आणि इंडिया आघाडी व्यग्र होऊन ज्ञानेशकुमार यांचा मुद्दा थंडबस्त्यात जाण्याची शक्यता कायम आहे.