बेहिशेबी संपत्ती प्रकरणात
राहुल गांधींना दिलासा

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
नवी दिल्ली ः ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती जमवल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिलासा दिला आहे. या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
तसेच केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) उच्च न्यायालय किंवा तत्सम कोणत्याही प्राधिकरणाला तूर्त कोणताही अहवाल सादर करू नये, असे निर्देश सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिले आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने राहुल गांधी यांच्या बेहिशेबी संपत्तीची चौकशी करण्याचे आदेश तपास संस्थांना दिले होते. त्याविरोधात गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी नैसर्गिक न्यायाच्या सिद्धान्तांचे पालन केलेले दिसून येत नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केली. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्याच्या गांधी यांच्या विनंतीवरून खंडपीठाने सर्व संबंधितांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
गांधी यांनी बेहिशेबी संपत्ती जमवल्याचा दावा करीत कर्नाटकमधील भाजप कार्यकर्ते विग्घेश शिशिर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यावर गत मे महिन्यात न्यायालयाने गांधी यांच्याविरोधातील आरोपांचा तपास करण्यासाठी सीबीआय आणि ईडी स्वतंत्र असल्याचे म्हटले होते. तसेच तपासातील प्रगतीची वेळोवेळी माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.