राजस्थानात आणखी ११ जिल्ह्यांत
डिजिटल खत विक्री व्यवस्था

डीबीटी-पॉस प्रणाली लागू; तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना त्रास होत असल्याचा विरोधकांचा आरोप

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
जयपूर : राजस्थान सरकारने अनुदानित खतांची डिजिटल विक्री व्यवस्था आणखी ११ जिल्ह्यांत लागू केली आहे. ही व्यवस्था पारदर्शक असून शेतकऱ्यांना वेळेत खत उपलब्ध करून देणारी असल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि सर्व्हर डाऊनमुळे शेतकऱ्यांना त्रास होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
२७ ऑगस्टपासून बारां, दौसा, हनुमानगड, डुंगरपूर, जालोर, झालावाड, करौली, कोटा, प्रतापगड, सवाई माधोपूर आणि टोंक या ११ जिल्ह्यांत डीबीटी-पॉस प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी दोन टप्प्यांत राज्यातील सात जिल्ह्यांत ही डिजिटल खत विक्री व्यवस्था लागू करण्यात आली होती.
पहिल्या दोन टप्प्यांचे निकाल सकारात्मक आणि उत्साह वाढवणारे असल्याचे कृषी विभागाचे अधिकारी सांगतात. आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी या प्रणालीद्वारे सुमारे १५ हजार टन युरियाचे बुकिंग केले आहे. डिजिटल बुकिंग प्रक्रिया सोपी, सोयीची आणि उपयुक्त असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे.
राजस्थानचे कृषी आयुक्त नरेश कुमार गोयल यांनी सांगितले की, सरकार शेतकऱ्यांना युरिया प्रति गोणी २६७ रुपये या निश्चित दराने उपलब्ध करून देते. प्रत्येक गोणीमागे सरकारकडून सुमारे १ हजार ६०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. दुसरीकडे, औद्योगिक दर्जाच्या युरियाची किंमत २ हजार ५०० रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने अनुदानित युरियाचा काळाबाजार आणि अनधिकृत वापर होण्याचा धोका असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
दरम्यान, डिजिटल व्यवस्थेवरून राजस्थानात राजकीय वादही सुरू झाला आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांनी ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्थेवर टीका केली आहे. तांत्रिक अडचणी, सर्व्हर डाऊन आणि तासनतास लागणाऱ्या रांगा यामुळे शेतकऱ्यांना खत न मिळताच परतावे लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.