पुणे - प्रलंबित प्रकरणे निकाली लागावीत यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या सबका विश्वास योजनेंतर्गत विविध कर सवलती दिल्या जात आहेत. ३१ डिसेंबरपर्यंत ही योजना राबविली जात आहे. वादग्रस्त प्रकरणे निकाली लावण्यात ‘सबका विश्वास’ उपयुक्त ठरेल, असा विश्‍वास पुणे परिमंडळ दोनचे केंद्रीय जीएसटी आयुक्त राजीव कपूर यांनी व्यक्त केला. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

‘दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स ऑफ इंडिया’ (आयसीएआय) पुणे विभाग आणि ‘जीएसटी व इन्डायरेक्‍ट टॅक्‍स कमिटी’च्या वतीने ‘सबका विश्वास (पारंपरिक वाद निर्मूलन) योजना’ आणि ‘जीएसटी नवीन परतावा प्रणाली’ या विषयावर आयोजित मार्गदर्शन सत्रात ते बोलत होते. सीजीएसटी उपायुक्त हिमानी धमीजा, अमित श्रीवास्तव, ‘आयसीएआय’च्या अध्यक्षा ऋता चितळे, उपाध्यक्ष अभिषेक धामणे, खजिनदार काशिनाथ पठारे, सदस्य राजेश अगरवाल, तसेच राजेश शर्मा, स्वप्नील मुनोत आदी उपस्थित होते.

कपूर म्हणाले, ‘‘जीएसटीमध्ये सुसूत्रता आणि सुलभता आणण्यासाठी कायद्यात अनेक सुधारणा केल्या जात आहेत. येत्या काळात जीएसटी कायदा अधिक सोपा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. करदात्यांनी आपली पूर्वीची प्रकरणे निकाली काढून जीएसटीला आपलेसे करावे.’’

धमीजा म्हणाल्या, ‘‘विवादित प्रकरणे निकाली लावण्यासाठी जीएसटी विभाग प्रयत्न करीत आहे. या प्रक्रियेत सनदी लेखापालांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांनी करदात्यांना माहिती देऊन ऑनलाइन पद्धतीने ही प्रक्रिया करावी.’’ या वेळी धमीजा यांनी ‘सबका विश्वास’ योजनेबद्दल पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशनद्वारे योजनेची माहिती दिली. अभिषेक धामणे यांनी सूत्रसंचालन केले. काशिनाथ पाठारे यांनी आभार मानले.