हडपसर : घटनेच्या नागरिकत्व तरतुदींमध्ये स्पष्ट शब्दात लिहलंय की, कोणत्याही व्यक्ती बरोबर धर्म, जात, वंश, लिंग, समुदाय आणि भाषा निकषांच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही. पण आता केंद्रातील भाजप सरकार संविधानच्या या मूलभूत तत्वांना पायदळी तुडवत आहे. पहिल्यांदाच देशाचे नागरिकत्व देताना किंवा नाकारताना धर्माचा आधार घेतला जात आहे. मुस्लिमानांबरोबर भेदभाव केला जात आहे, तसेच पिढयांनपिढया भारतात राहणा-या गरीब, कष्टकरी, आदिवासी, दलित, महिला यांच्या विरोधी हे कायदे आहेत. त्यामुळे दोन्ही कायदे रद्द करण्यासाठी सर्व धर्मीयांनी एकत्र येउन या कायद्याला विरोध केला पाहिजे, असे प्रतिपादन माजी पोलिस अधिकारी अब्दुर रहमान यांनी व्यक्त केले.

कोंढवा खुर्द येथील मिठानगर येथे नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) हे दोन कायदे रद्द करण्यासाठी कोंढव्यात सुरू असलेल्या महिलांचे धरणे आंदोलन सुरू आहे, यावेळी रहमान बोलत होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रहमान पुढे म्हणाले, मोदी सरकार हे गुंडाचे सरकार आहे. बीजेपी म्हण्जे बलत्कार जनता पार्टी आहे. मोदी हे नकली देशभक्त आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा निर्णय भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्यावर खोलवर प्रभाव टाकणारा असून त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. दोन्ही कायदे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 'हिंदू राष्ट्र' या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने बनविण्यात आले आहेत. भारतातील मुस्लिम मुळ भारत देशाचे नागरिक आहेत. धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम भाजपा सरकार करीत आहे. कायद्याला विरोध म्हणजे ही स्वातंत्र्यानंतरची दुसरी लढाई आहे. हि लढाई जिंकण्यासाठी मुस्लिम बांधवांनी समाजातील सर्व धर्मातील लोकांना बरोबर घेवून लढले पाहिजे.