कर्ज बाजारातील सहभाग वाढविण्यासाठी प्रस्ताव
रिझर्व्ह बँकेकडून नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर
मुंबई, ता. २५ः भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मुदतीचे कर्ज बाजार (टर्म मनी मार्केट) विभागातील सहभागाची व्याप्ती आणि तरलता अधिक वाढविण्यासाठी; तसेच सहभागी संस्थांचा, कंपन्यांचा आधार विस्तारण्यासाठी एक प्रस्ताव मांडला आहे. या विभागातील थकीत कर्ज व्यवहारांबाबतच्या मर्यादा या सहभागींनी संचालक मंडळाच्या मंजुरीने निश्चित कराव्यात, असे रिझर्व्ह बँकेने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या नव्या मसुद्यात नमूद केले आहे.

‘‘नियमन असलेल्या संस्थांच्या बाबतीत, या मर्यादा संबंधित संस्थेसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमन विभागाने आखून दिलेल्या (एक्सपोजर नॉर्म्स) जोखीम मर्यादांच्या नियामक चौकटीतच असाव्यात,’’ असे या मसुद्यात म्हटले आहे. सक्रिय मुदत कर्ज बाजारामुळे बाजारपेठेतील सहभागींना निधी उभारणीचा एक पर्यायी मार्ग तर मिळतोच, शिवाय ‘ओव्हरनाईट मनी मार्केट’ आणि दीर्घकालीन व्याजदर यांच्यात दुवा निर्माण करून चलनविषयक धोरणाचा प्रभाव पोहोचवण्याची प्रक्रिया (मॉनेटरी पॉलिसी ट्रान्समिशन) सुधारण्यासही मदत होते.
बँकेने सरकारी रोख्यांमधील दुय्यम बाजार व्यवहारांबाबतच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदाही जारी केला आहे. सरकारी रोख्यांमधील दुय्यम बाजार व्यवहार हे वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचनांनुसार केले जातात. स्पष्टता वाढवणे, अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करणे आणि सर्व संबंधित घटकांसाठी संदर्भासाठी एकच स्रोत उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने, या मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सरकारी रोख्यांमधील दुय्यम बाजार व्यवहारांशी संबंधित सध्याच्या सर्व सूचनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने या दोन्ही मसुदा परिपत्रकांवर बँका, बाजारपेठेतील सहभागी, गुंतवणूकदार आणि इतर संबंधित घटकांकडून १७ जुलै २०२६ पर्यंत अभिप्राय मागवले आहेत.