पुणे - रुपी बॅंकेचे राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर रिझर्व्ह बॅंक सकारात्मक असल्याची माहिती राज्य बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आणि रुपी बॅंकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी बुधवारी (ता. २२)  पत्रकार परिषदेत दिली. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अनास्कर म्हणाले, ‘‘रिझर्व्ह बॅंकेकडून रुपी बॅंकेवरील निर्बंधाला २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तोपर्यंत रिझर्व्ह बॅंकेकडून रुपीच्या विलिनीकरणास मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे. ती मिळाल्यास आवश्‍यक प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यात येईल. एक लाख रुपयांच्या आतील ठेवीदारांना एक वर्षात दर दोन महिन्यांनी २०-२० टक्‍के रक्‍कम ६.५० टक्‍के व्याजासह देण्यात येतील. एक लाखावरील ठेवीदारांना पहिल्या वर्षी एक लाख रुपयांपर्यंत रक्‍कम मिळेल. त्यानंतर पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी २० टक्‍के रक्‍कम व्याजासह देण्यात येईल. यानंतर उर्वरित सभासदांना रक्‍कम देण्याचे प्रस्तावित आहे.’’

रुपी बॅंकेला एक हजार ४६५ कोटींची देणी आहेत. रुपीचे विलीनीकरण करताना राज्य बॅंकेचा सहभाग ९८० कोटी रुपयांचा असेल, तर उर्वरित ४६५ कोटी रुपये ठेव विमा महामंडळाकडून अपेक्षित असल्याचे प्रस्तावात नमूद केले आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास राज्य बॅंक इतिहासात प्रथमच रिटेल बॅंकिंग क्षेत्रात उतरेल.

रुपीच्या कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा
रुपी बॅंकेच्या ३५ शाखा असून, ३०४ कर्मचारी आहेत. हे कर्मचारी अपुरे आहेत. परंतु, ज्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे किंवा आर्थिक अनियमिततेचे गुन्हे दाखल असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात येणार आहे. तसेच, कोणाला घ्यायचे किंवा नाही याचा अधिकार राज्य बॅंकेला राहील, असे अनास्कर यांनी स्पष्ट केले. 

रुपी बॅंकेची स्थापना २१ नोव्हेंबर १९१२ 
आर्थिक अनियमिततेमुळे संचालक मंडळ बरखास्त ११ फेब्रुवारी २००२ 
नवीन संचालक मंडळ नोव्हेंबर २००८ 
रुपी बॅंकेवर रिझर्व्ह बॅंकेकडून निर्बंध २२ फेब्रुवारी २०१३ 

बॅंकेची आर्थिक स्थिती (३१ डिसेंबर २०१९ अखेर) 
ठेवीदार सुमारे पाच लाख
ठेवी सुमारे १२९१ कोटी 
कर्जे ३०० कोटी
संचित तोटा ६५० कोटी

राज्य बॅंकेचा पर्याय सर्वोत्तम 
रुपी बॅंकेच्या विलीनीकरणासाठी यापूर्वी सारस्वत बॅंक, बॅंक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बॅंक, अलाहाबाद बॅंक, टीजेएसबी सहकारी बॅंक आणि बॅंक ऑफ महाराष्ट्र या बॅंकांनी उत्सुकता दर्शवली होती. यासंदर्भात रुपी बॅंकेचे प्रशासक पंडित म्हणाले, ‘‘राज्य बॅंकेचा पर्याय सर्वोत्तम आहे. बॅंक अवसायनात गेली तर ठेवीदारांचे नुकसान झाले असते; परंतु राज्य बॅंकेत विलीनीकरण झाल्यास ठेवीदारांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. तसेच, ठेवींवर लगेच कर्जही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.’’