पुणे - पुढील वर्षीच्या (२०२०-२१) वार्षिक बाजारमूल्याच्या तक्‍त्यातील (रेडीरेकनर) दर निश्‍चितीसाठी जिल्हा प्रशासन आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने शहर व जिल्ह्यातील आमदारांची बैठक बोलविली. परंतु गोपनीयतेच्या नावाखाली आमदारांना त्यांची माहितीच दिली नाही. त्यामुळे कशावर चर्चा करायची, काय सूचना द्यावयाचा, अशा प्रश्‍न आमदारांपुढे उभा राहिला आहे. माहितीच द्यायची नाही, तर बैठकीला बोलाविलेच कशाला ? असा संतप्त सवाल आमदारांनी केला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी एप्रिलमध्ये रेडीरेकनरमधील जमिनीचे दर नव्याने निश्‍चित केले जातात. कायद्यातील तरतुदीनुसार दर निश्‍चित करण्यापूर्वी शहर व जिल्ह्यातील आमदारांची बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थित घेणे बंधनकारक आहे. तशी बैठक दरवर्षी घेतली जाते. त्यामध्ये प्रस्तावित दरवाढीवर आमदारांच्या सूचना विचारात घेऊन आवश्‍यक ते बदल केले जातात. त्यानंतर दर निश्‍चित केले जातात. परंतु आजपर्यंत या बैठकांना बहुतांश आमदार अनुपस्थितीतच राहतात.

पुढील वर्षीचे (२०२०-२१) दर निश्‍चित करण्यासाठी सोमवारी सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थित बैठक बोलावली होती. आमदार माधुरी मिसाळ सोडल्या तर एकही आमदार उपस्थित नव्हता. जिल्हाधिकारीदेखील दुपारी बारापर्यंत आले नाहीत. त्यामुळे आमदार मिसाळ यांनी अधिकाऱ्यांकडे वाट पाहून प्रस्तावित दरवाढीच्या संदर्भातील माहिती मागितली; परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे देऊ शकत नाही, असे उत्तर नोंदणी निरीक्षक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यामुळे माहितीच मिळणार नसेल, तर बैठकीला बोलवली कशाला ? असा संतप्त सवाल करून मिसाळ बैठकीतून बाहेर पडल्या. त्यामुळे या बैठकीत चर्चा होण्याऐवजी ती केवळ कागदोपत्रीच ठरली.

रेडीरेकनरसंदर्भात आमदारांची बैठक बोलविली होती. जिल्हाधिकारी उपस्थित नव्हते. अकराची बैठक बारापर्यंत सुरू झाली नाही. गोपनीय असल्यामुळे कोणतीही माहिती देता येणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसे आदेश दिले आहेत, असे कारण मुद्रांक शुल्क अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी उपस्थित राहणार नव्हते आणि माहितीच द्यायची नव्हती, तर बैठकच कशाला बोलविली.
- माधुरी मिसाळ, आमदार