पुणे - वाहन उद्योगावरचे मंदीचे सावट दूर होण्याची चिन्हे नसल्याचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) वाहनांच्या नोंदणीवरून स्पष्ट झाले. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत सरत्या आर्थिक वर्षांतील ९ महिन्यांत विविध वाहनांच्या नोंदणीत सुमारे २० हजारांनी घट झाली आहे. सर्वच प्रकारच्या वाहनांचा खप घटत असताना, मोटारींचा खप मात्र, बऱ्यापैकी कायम आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्यावर्षी दसरा, गुढी पाडवा, अक्षयतृतीया, दिवाळी पाडवा आदी मुहूर्ताच्या दिवशीही ‘आरटीओ’च्या पुणे आणि पिंपरी कार्यालयात वाहन नोंदणी कमी झाली होती. ‘जीएसटी’मध्ये वाहनांवरील १८ टक्के कर कमी करावा, अशी उत्पादक कंपन्या आणि वितरकांची प्रमुख मागणी होती. त्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचीही त्यांनी भेट घेतली होती. तसेच इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वाहनांवरील कर जास्त आहेत. त्यातच नव्या वाहनांच्या नोंदणी शुल्कातही भरमसाट वाढ झाली.

 व्यावसायिक वाहनांचे परमिट नूतनीकरणाचेही शुल्क वाढले आहे. त्यातच विमा कंपन्यांनीही वाहनांसाठी हप्ते वाढविले आहेत. परिणामी, वाहन व्यवसायावर सध्या मंदीचे सावट आले आहे. किमती वाढत असल्यामुळे ग्राहकांचेही प्रमाण कमी झाले असल्याचा अनुभव काही वितरकांनी ‘सकाळ’कडे  व्यक्त केला.  

पुण्यात दुचाकींचा खप सुमारे १४ हजारांनी, तर, रिक्षांचा खप सहा हजारांनी कमी झाला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मोटारींचा खप फक्त २०० ने कमी झाला. कॅब नोंदणीचे प्रमाण बऱ्यापैकी असले तरी, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे दीड हजारांनी कॅब घटल्या  आहेत. 

अर्थव्यवस्थेतील प्रवाहांचे ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर थेट पडसाद उमटतात अन्‌ त्याचे प्रतिबिंब ‘आरटीओ’च्या नोंदणीत उमटते, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांनी सांगितले. 

वाहन उद्योगाला १४ महिन्यांपासून उतरती कळा लागली आहे. दरडोई उत्पन्नात ऑटोमोबाईल सेक्‍टरचा वाटा ७ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. ‘जीएसटी’च्या कररचनेत वाहनांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी संघटनेने राष्ट्रीय स्तरावर केली होती; परंतु केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. अर्थव्यवस्थेत लवकर सुधारणा होईल, असा त्यांचा दावा असून, त्यावर विश्‍वास ठेवण्यापासून आम्हाला पर्याय राहिलेला नाही. 
- अमोल काळे, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन 

अर्थव्यवस्थेला गेल्या वर्षभरात मरगळ आली आहे. त्याचा फटका वाहन उद्योगालाही बसला. कररचनेपासून मागणी- पुरवठा आदी अनेक कारणे त्या मागे आहेत. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने काही उपाययोजनांचे सूतोवाच केले; परंतु त्यासाठी काही काळ थांबावे लागेल. त्यातच वाहन क्षेत्रात नवे बदल होत आहेत. बीएस ६ आता लागू होत आहे. त्यामुळे नव्या निकषांनुसार तयार झालेल्या वाहनांची ग्राहक वाट पाहत आहेत. 
-दीपक करंदीकर, उपाध्यक्ष, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर