पुणे : पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास गतीने व्हावा, यासाठी नव्याने तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीत सुधारणा करून पुनर्वसन योजनेतून निर्माण होणार टीडीआर वीस ऐवजी 33 टक्के वापरणे बंधनकारक करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. तसेच टीडीआर वापरताना स्लम टीडीआरला प्राधान्य देण्याची शिफारस देखील त्यामध्ये करण्यात आली आहे. या नियमावलीस मान्यता मिळाल्यास झोपडपट्ट्यांचा विकास गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

या दोन्ही शहरातील झोपडपट्ट्यांचा विकास गतीने व्हावा, यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने नवीन नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविली आहे. त्यास सहा महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. अद्यापही नियमावली तशीच पडून आहे. दोन दिवसांपूर्वी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी प्राधिकरणाचे अधिकारी, पुणे व्यापारी महासंघाचे पदाधिकारी आणि गृहनिर्माण विभागाचे सचिव संजीव कुमार यांची एकत्रित बैठक घेतली. त्या बैठकीमध्ये एसआरएकडून पाठविण्यात आलेल्या नवीन नियमावलीवर चर्चा झाली. त्यावेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून निर्माण होणार टीडीआर वापरण्याचे प्रमाण वीस टक्‍क्‍यांवरून 33 टक्के करण्याच्या निर्णयावर चर्चा झाली. त्यास आव्हाड यांनी अनुकूलता दर्शविली. तसेच नव्या नियमावलीत बदल करून त्यास लवकरच मान्यता देण्यात येईल, असेही आव्हाड आश्‍वासन दिले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

सध्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त रस्त्यारूंदीनुसार कमीत 0.40 टक्के व जास्तीत जास्त 1.40 टक्के टीडीआर वापरून बांधकाम करण्यात परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये 0.20 टक्के झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून निर्माण होणार टीडीआर वापरण्याचे बंधन आहे. हे प्रमाण आता 33 टक्के करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. तसे झाल्यास झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासातून निर्माण होणाऱ्या टीडीआरला मागणी वाढून झोपडपट्ट्यांचा विकासाला देखील चालना मिळेल, असा दावा केला जात आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुणे महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या नव्याने तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यास राज्य सरकारने 2017 मध्ये मान्यता दिली. ती देताना मान्य एफएसआय एक वरून 1.10 वापरून बांधकाम करण्यास मान्यता दिली.

त्याच बरोबरच मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त 9 ते 12 मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर 0.40 टक्के, 12 ते 18 मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर 0.65 टक्के, 18 ते 24 मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर 0.90 टक्के, 24 ते 30 मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर 1.15 आणि 30 मीटर रुंदी व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यावर 1.40 टक्के टीडीआर वापरण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये किमान 0.20 टक्के टीडीआर हा स्लमचा असणे बंधनकारक आहे. तो आता 0.20 टक्‍क्‍यांवरून 0. 33 टक्के वापरणे बंधनकारक करण्याचा विचार आहे.