पुणे : जमीन विषयक वाद असो किंवा एखाद्याने जागेवर अनधिकृत कब्जा केलेला आहे, अशा विविध वादामुळे प्रलंबित असलेल्या महसुली अर्धन्यायिक दाव्यांचा निपटारा करण्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे. मागील सव्वा वर्षांत रेकॉर्डब्रेक सुनावण्या घेऊन दोन हजारांहून अधिक दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. जमिनीशी संबंधित हे वाद संपुष्टात येत असल्यामुळे पक्षकारांना दिलासा मिळू लागला आहे.

जमीन विषयक वाद विवाद यांच्या अनुषंगाने अपील किंवा पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करण्यासाठी महसूली अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. अपील अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याकडून प्राथमिक छाननी करून सुनावणीबाबत नोटीस बजावली जाते. नोटीस बजावण्यासाठी ‘बजावणी बोर्ड’ आणि त्यानंतर सुनावणी घेण्यासाठी ‘सुनावणी बोर्ड’ स्थापन करण्यात आले आहे. सुनावणी बोर्डाकडून दोन ते तीन वेळेस सुनावणी घेतल्यानंतर त्यावर निकाल देण्यात येतो.

वकील आणि पक्षकारांसाठी ‘इ-क्यूजे कोर्ट लाइव्ह बोर्ड पुणे’ हे ऑनलाइन ॲप सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुनावणीची तारीख आणि वेळ याबाबत माहिती मिळते. प्रकरणाची नेमकी सुनावणी कधी होणार, सुनावणी रद्द झाल्यास सद्य:स्थिती तसेच पक्षकार, वकिलांचे मोबाईल क्रमांक ॲपवर उपलब्ध करून देण्यात येतात. त्यामुळे सुनावणीसाठी नागरिकांना चकरा मारण्याची वेळ येत नाही. कोरोना कालावधीतही अर्धन्यायिक प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. जिल्ह्यात महसूल विभागात दररोज १०० ते १३० अर्धन्यायिक प्रकरणे दाखल होतात. तर, १८० ते दोनशे प्रकरणे निकाली काढण्यात येतात, अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख यांनी दिली.

‘बजावणी बोर्ड’ आणि ‘सुनावणी बोर्ड’ वेगवेगळे करण्यात आले. वकील आणि पक्षकारांना सुनावणीची तारीख आणि वेळ याबाबत ऑनलाइन माहिती देण्यासाठी ॲप सुरू केले. तसेच, वकील, पक्षकार आणि कार्यालयीन कर्मचारी यांच्या सहकार्यामुळे प्रकरणांचा गतीने आणि वेळेत निपटारा करणे शक्य झाले आहे. ही सुविधा उपविभागीय, तहसील आणि मंडळ स्तरावरही सुरू करण्यात येणार आहे.

- विजयसिंह देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पुणे

आजोबांनी जमीन खरेदीनंतर मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण केली. परंतु त्यांचे निधन झाल्यामुळे साताबाऱ्यावर नाव नोंदणी करणे राहून गेले होते. जमिनीची कागदपत्रे मिळाल्यानंतर आम्ही मार्च २०२१ मध्ये अपील केले होते. या संदर्भात इ-क्यूजे कोर्टात कागदपत्रांच्या आधारे आठ ते नऊ महिन्यांत अंतिम निकाल प्राप्त झाला. त्यामुळे आमचा प्रश्न मार्गी लागला.

-नवनाथ कुंभारकर, पक्षकार, उदाची वाडी (ता. पुरंदर)

३१ मार्च २०२१ ते १ एप्रिल २०२२ या कालावधीत

निकाल १ हजार ७२९ प्रकरणे

मागील सव्वा वर्षांत

निकाल २ हजार २९ प्रकरणे