पुणे : "राज्यातील कोणत्या महाविद्यालयातील कोणता प्राध्यापक कधी सेवानिवृत्त होणार आहे याची माहिती उच्च शिक्षण खात्याकडे असते, त्यानंतर तेथे लगेच सहाय्यक प्राध्यापकाची नियुक्ती झाली पाहिजे. मात्र, वर्षानुवर्षे प्राध्यापक भरती बंद करून, तासिका तत्वावर सेट-नेट पात्रता धारकाकडून काम करून घेऊन प्रचंड पिळवणूक सुरू आहे. त्यात परत प्रत्येक सेट-नेट परीक्षेत सहा टक्के जणांना पात्र ठरवून बेकारांच्या फौजा तयार केल्या जात आहेत. शासनाने तासिका तत्वावरील शिकवणे बंद करून १०० टक्के प्राध्यापक भरती सुरू केली पाहिजे, अन्यथा या असंतोषाचा उद्रेक होईल, अशी शब्दात प्रा. प्रमोद तांबे हे त्यांचा संताप व्यक्त करत होते. 

पुणे : मारटकर खून प्रकरणी कुख्यात गुंड बापू नायरला अटक  

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सेट परीक्षेचा निकाल कमीत कमी सहा टक्के लावण्याचा निर्णय केला. यामुळे २०१८  आणि २०१९ या दोन वर्षात ९ हजार ४८४ सेट पात्रताधारक तयार झाले आहेत. महाराष्ट्रातील सुमारे १५ हजार प्राध्यापकांच्या जागा गेल्या अनेक वर्षापासून या रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत. ५० हजारपेक्षा जास्त सेट पात्रताधारक राज्यात आहेत. गेल्या ८ वर्षात ३ हजार ५०० जागा भरल्या जाणार होत्या, पण केवळ १ हजार ७७ जणांचीच नियुक्ती झाली आहे. राज्यभरात तब्बल ८ हजार सेटनेट पात्रताधारक तासिका तत्वावर काम करत असून, मार्च २०२० पासून महाविद्यालय बंद असल्याने या प्राध्यापकांच्या बँक खात्यात फुटकी कवडी देखील जमा झालेली नाही. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांसाठी एका महिन्यात जाहिरात निघेल अशी घोषणा केली, पण त्यावर अजून काहीच झाले नाही. शासनाच्या धोरणामुळे गुणवत्ता असून देखील उपासमारीची वेळ आल्याने सेटनेट पात्रताधारक प्राध्यापक संतप्त झाले आहेत.

"सेट, नेट, पीएच.डी पात्रताधारकांचा वाढता आलेख विचार घेता, सहायक प्राध्यापकांची भरती सुरू रहायला पाहिजे. प्राध्यापकांच्या १५ हजारपेक्षा जास्त जागा रिक्त असतानाही पदभरती पूर्णतः बंद ठेवून तासिका तत्वावर काम देऊन सेट पात्रताधारकांच्या गळ्याभोवती घट्ट आवळला गेला आहे. शासनाने १०० टक्के प्राध्यापक भरती त्वरित सुरू करावी. तसेच प्राध्यापकांना "समान काम समान वेतन" द्यावे. शासनाने परीक्षांचा पोरखेळ बंद करावा.
- प्रा.सुरेश देवढे पाटील, राज्य समन्वयक, नेट-सेट,पीएच.डी धारक संघर्ष समिती

"राज्यातील सहायक प्राध्यापकांची संपूर्ण पदे पूर्ण क्षमतेने त्वरीत भरली जावीत. तसेच सध्या प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तचे वय वाढविण्याची चर्चा सुरू आहे, पण त्यापेक्षा नोकरीेचे २५ वर्ष किंवा वयाची ५५ वर्ष यापैकी जे लवकर पूर्ण होईल त्यानुसार सेवानिवृत्त द्यावी, त्यामुळे नवीन मुलांना संधी मिळेल. तसेच एमपीएससी, यूपीएससीच्या धर्तीवर जेवढे प्राध्यापक  आवश्यक आहेत, तेवढेच पात्र केले जावेत. सध्या विद्यार्थी सेटनेट उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळत नसल्याने नैराश्यात जात आहेत. 
- प्रा. अजित दरेकर, अध्यक्ष, भारतीय इलिजिबल स्टुडंट, टिचर असोसिएशन (बीइएसटीए)