Shikshak Bharti: समावर्तित सूचित असलेले शिक्षण हे अंमलबजावणीच्या स्तरावर राज्यांची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकार आवश्यक सर्व आर्थिक तरतूदी आणि मार्गदर्शन करत आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यांनी पायाभूत सुविधांसह शिक्षकांची भरती करायला हवी. एक राज्य मागे राहीले तर त्यामुळे राष्ट्राची प्रगती खुंटते, असे मत केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंह यांनी व्यक्त केले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आयोजित जी-२० च्या शैक्षणिक कार्यगटाच्या कार्यक्रमानंतर राजकुमार रंजन सिंह ‘सकाळ’शी संवाद साधला. त्यावेळी हे मत व्यक्त केले.

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीतील सद्य स्थिती आणि केंद्र सरकारच्या उपक्रमांबद्दल त्यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘ज्ञानाधारीत समाजरचनेसाठी पायाभूत आकलन आणि अंकज्ञान महत्त्वपूर्ण आहे. म्हणूनच जी-२० मध्ये याविषयीची कार्यशाळा घेण्यात येत असून, ज्यात सर्व राज्यांनी समावेश घेतला आहे.

एनईपीच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधा केंद्र सरकार देत आहे. मात्र, अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यांचीच आहे.’’ प्राधनमंत्र्यांच्या पुढाकारातून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पीएम-रायझिंग स्कूल उभारण्यात येणार असून, त्याचा आधार घेत राज्यांनी इतर शाळांची निर्मिती करावी, असेही ते म्हणाले.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण येऊन आता तीन वर्ष झाले आहे. त्यामुळे राज्यांनी आतापर्यंत शिक्षकांच्या प्रशिक्षणापासून ते आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे अपेक्षित आहे. कोणत्याही परिस्थितीत राज्यांनी एनईपी अंमलबजावणीत मागे राहता कामा नये.

- राजकुमार रंजन सिंह, केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री