पुणे - राज्य शासनाची पदभरती वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्यानंतर पुणे महापालिकेने अतिशय सावध पावले टाकत ४४८ पदांची भरती प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आणली आहे. त्यानंतर आता आणखी २०० पदांची भरती केली जाणार आहे. यामध्ये आरोग्य विभाग, अग्निशामक दल व इतर विभागातील वरिष्ठ पदांसाठीही डिसेंबर महिन्याता प्रक्रिया सुरू होणार आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ही माहिती दिली.

महापालिकेत २०१४ पासून भरती झालेली नव्हती, आकृतिबंध तयार झाल्यानंतर भरती प्रक्रिया केली जाणार होती, वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने २०१५ मध्ये नव्या भरतीला बंदी घातली. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार चालविण्यासाठी कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढवावी लागली. पण महत्त्वाची पदांवरील कर्मचारी, अधिकारी सेवानिवृत्त होत असल्याने प्रशासकीय कामाचा ताण वाढू लागला. दरम्यान कोरोनाच्या काळात पुन्हा एकदा भरती करण्यावर निर्बंध आणले गेले. कोरोनाची साथ आटोक्यात आल्यानंतर गेल्यावर्षी राज्य शासनाने भरती प्रक्रिया करण्यावरचे निर्बंध उठवले. त्यानंतर सर्व विभागांचा आढावा घेऊन कनिष्ठ अभियंता, लिपिक, अतिक्रमण सहाय्यक निरीक्षक, सहाय्यक विधी सल्लागार या पदांवरील ४४८ जागांची भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. आॅनलाइन परीक्षेनंतर गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. तर कनिष्ठ अभियंता पदाच्या लेखी परीक्षेचा निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही.

मात्र, पहिल्या टप्प्यातील बहुतांश प्रक्रिया पूर्ण होत आल्याने आता दुसऱ्या टप्प्यात २०० जागांची भरती केली जाणार आहे.

आयुक्त कुमार म्हणाले, ‘महापालिकेने ४४८ जागांसाठीची भरती प्रक्रिया पूर्ण केली, राज्यात भरती प्रक्रिया राबविणारी आणि ती पूर्ण करणारी पुणे महापालिका ही पहिली महापालिका ठरली आहे. डिसेंबर महिन्यात २०० जागांची भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल. यामध्ये काही जागा या वरिष्ठ पदाच्या असणार आहेत.

३४ गावांसाठी वाढीव पदे

पुणे महापालिकेत ३४ गावांचा समावेश झाल्याने लोकसंख्येचा भारही वाढला आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढणे आवश्‍यक असल्याने २००७ मध्ये तयार केलेल्या आकृतिबंधातील जागांमध्ये वाढ केली जाईल. सध्या ८०० हून अधिक अभियंते महापालिकेत आहेत. वाढलेले क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येचा विचारात घेऊन आणखी किमान २५ टक्के पदांची वाढ होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी पुढील आठवड्यात आकृतिबंधाचा आढावा घेऊन त्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठवला जाईल, असे कुमार यांनी सांगितले.