स्वमालकीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी "आरसीबी''(रिझर्व्हेशन क्रेडिट बॉण्ड) पर्यायाचा विचार महापालिका प्रशासनाने सुरू केला आहे. तसे झाल्यास झोपडपट्ट्यांच्या विकास गतीने होण्यासाठी विकसक पुढे येण्याची शक्‍यता आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा 

झोपडपट्यांमध्ये कोरोना झपाट्याने वाढतो आहे. अरुंद रस्ते, दाटवस्ती, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे प्रश्न  या पार्श्‍वभूमीवर झोपडपट्टांचा विकास गतीने कशा पद्धतीने होईल, याचा विचार युद्धपातळीवर सुरू झाला आहे. त्यातूनच महापालिकेने स्वमालकीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा विकास स्वखर्चातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील २२ झोपडपट्ट्या या महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर उभ्या आहेत.दरवर्षी सोयी-सुविधा देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. गेली अनेक वर्ष हा खर्च सुरू आहे. त्याऐवजी या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

त्यासाठी किमान ७५  ते १०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. सध्याची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता हा खर्च करणे महापालिकेला शक्‍य नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून पर्यायांवर विचार सुरू आहे. त्यामध्ये आरसीबी बॉण्डचा एक पर्याय पुढे आला आहे. महापालिकेच्या बांधकाम नियमावलीत देखील आरसीबी बॉण्ड देण्याची तरतूद आहे. त्यास राज्य सरकारची देखील मान्यता आहे. 

यासंदर्भात आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, ‘‘कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास गतीने करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने प्रशासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. त्यामध्ये आरसीबीचा विचार आम्ही करीत आहोत. हा एक उत्तम पर्याय असू शकतो.’’

४४८ - पुणे शहरातील झोपडपट्ट्यांची एकूण संख्या
२२ - पालिकेच्या मालकीच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्या
७५/१०० कोटी रु. पुनर्विकास करण्यासाठी अपेक्षित खर्च