पुणे - देशातील सहकारी बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने सहकार कायद्यात अनेक बदल केले आहेत. या नवीन बदलांमुळे सहकारी बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या (एन.पी.ए.) टक्केवारीत सुमारे सव्वाचार टक्क्यांनी घट झाली असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी शनिवारी (ता.१८) येथे बोलताना दिली.

सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या दुसऱ्या सहकार महापरिषदेत (सकाळ महाकॉन्क्लेव्ह) सहकारी बॅंकिंग व्यवस्था या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. यावेळी 'सकाळ'माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, लोकमान्य मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष किरण ठाकूर आदी यावेळी उपस्थित होते.

डॉ. कराड म्हणाले, "सुमारे दहा वर्षापूर्वी देशातील सहकारी बँकांमधील अनुत्पादित कर्ज हे ११.७ टक्के इतके होते. त्यात आता ४.२ टक्क्यांनी घट झाली आहे. सध्या सहकारी बॅंकांमधील अनुत्पादित कर्ज हे ७.५ इतके आहे. सहकारी बॅंकांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्रात स्वतंत्र सहकार खाते नव्याने निर्माण करण्यात आले. या खात्याचे पहिले मंत्री म्हणून अमित शहा यांच्याकडे जबाबदारी आली. अमित शहा हे सहकारातील अभ्यासू असल्याने, त्यांनी सहकारी बॅंकांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक विविध निर्णय घेतले. यासाठी प्रसंगी जुन्या सहकार कायद्यांत सुधारणा केल्या. परिणामी सहकारी बॅंकांचे अनुत्पादित कर्ज कमी झाले. यामुळे या बॅंका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी मदत झाली."

देशातील सहकारी बॅंकांचे सक्षमीकरण व्हावे, यासाठी सहकारी बॅंकांना सरकारच्या गव्हर्नमेंट मार्केट प्लेस (जी-ईएम) या संगणक प्रणालीवर विविध वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी नोंदणी करण्यास परवानगी दिली. यामुळे या बॅंकांना विनानिविदा कामे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सरकारच्या मार्केटिंग पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा अधिकार देण्यात आला. या निर्णयाचा देशातील सुमारे ४० लाख सहकारी सोसायट्यांना फायदा झाला. सोसायट्यांना भारत सरकारच्या गॅरंटी फंड ट्रस्टमध्ये सामावून घेण्यात आले. गाव पातळीवरील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांना विविध उद्योग उभे करण्यासाठी मुभा देण्यात आल्याचे डॉ. कराड यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

'लोकसंख्येच्या प्रमाणात बॅंकाची संख्या कमी'

लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येसाठी किमान आठ ते दहा बॅंका कार्यरत असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात हे प्रमाण खुप कमी आहे. उदाहरणार्थ, या निकषानुसार मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत मिळून १५० बॅंका कमी आहेत. शहरी भागात काही अंशी हे प्रमाण जुळते आहे. यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात बॅंकाची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी यावेळी सांगितले.